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रविवार, 11 अप्रैल 2010

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री अटल बिहारी वाजपेयी



श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 से 31 मई, 1996 और दूसरी बार 19 मार्च, 1998 से 13 मई, 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वे ऐसे अकेले प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लगातार तीन जनादेशों के जरिए भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। श्री वाजपेयी, श्रीमती इन्दिरा गांधी के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने निरन्तर चुनावों में विजय दिलाने के लिए अपनी पार्टी का नेतृत्व किया।
श्री वाजपेयी का जन्म 25 दिसम्बर, 1924 को ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम श्रीमती कृष्णा देवी है। श्री वाजपेयी के पास 40 वर्षों से अधिक का एक लम्बा संसदीय अनुभव है। वे 1957 से सांसद रहे हैं। वे पांचवी, छठी और सातवीं लोकसभा तथा फिर दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तेरहवीं और चौदहवीं लोकसभा के लिए चुने गए और सन् 1962 तथा 1986 में राज्यसभा के सदस्य रहे। वे लखनऊ (उत्तरप्रदेश) से लगातार पांच बार लोकसभा सांसद चुने गए। वे ऐसे अकेले सांसद हैं जो अलग-अलग समय पर चार विभिन्न राज्यों-उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली से निर्वाचित हुए हैं।
वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न पार्टियों का एक चुनाव-पूर्व गठबन्धन है और जिसे तेरहवीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का पूर्ण समर्थन और सहयोग हासिल है, के नेता चुने गए। श्री वाजपेयी भाजपा संसदीय पार्टी जो बारहवीं लोकसभा की तरह तेरहवीं लोकसभा में भी अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, के निर्वाचित नेता रहे हैं।
उन्होंने विक्टोरिया (अब लक्ष्मीबाई) कॉलेज, ग्वालियर और डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर (उत्तरप्रदेश) से शिक्षा प्राप्त की। श्री वाजपेयी ने एम.ए. (राजनीति विज्ञान) की डिग्री हासिल की है तथा उन्होंने अनेक साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। उन्होंने राष्ट्रधर्म (हिन्दी मासिक), पांचजन्य (हिन्दी साप्ताहिक) और स्वदेश तथा वीर अर्जुन दैनिक समाचार-पत्रों का संपादन किया। उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं-''मेरी संसदीय यात्रा''(चार भागों में); ''मेरी इक्यावन कविताएं''; ''संकल्प काल''; ''शक्ति से शांति'' और ''संसद में चार दशक'' (तीन भागों में भाषण), 1957-95; ''लोकसभा में अटलजी'' (भाषणों का एक संग्रह); ''मृत्यु या हत्या''; ''अमर बलिदान''; ''कैदी कविराज की कुंडलियां''(आपातकाल के दौरान जेल में लिखीं कविताओं का एक संग्रह); ''भारत की विदेश नीति के नये आयाम''(वर्ष 1977 से 1979 के दौरान विदेश मंत्री के रूप में दिए गए भाषणों का एक संग्रह); ''जनसंघ और मुसलमान''; ''संसद में तीन दशक''(हिन्दी) (संसद में दिए गए भाषण 1957-1992-तीन भाग); और ''अमर आग है'' (कविताओं का संग्रह),1994।
श्री वाजपेयी ने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया है। वे सन् 1961 से राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्य रहे हैं। वे कुछ अन्य संगठनों से भी सम्बध्द रहे हैं जैसे-(1) अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एंड असिस्टेंट मास्टर्स एसोसिएशन (1965-70);(2) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति (1968-84); (3) दीनदयाल धाम, फराह, मथुरा (उत्तर प्रदेश); और (4) जन्मभूमि स्मारक समिति, (1969 से)
पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक-सदस्य (1951), अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ (1968-73), जनसंघ संसदीय दल के नेता (1955-77) तथा जनता पार्टी के संस्थापक-सदस्य (1977-80), श्री वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष (1980-86) और भाजपा संसदीय दल के नेता (1980-1984,1986 तथा 1993-1996) रहे। वे ग्यारहवीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक प्रतिपक्ष के नेता रहे। इससे पहले वे 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई, 1979 तक मोरारजी देसाई सरकार में भारत के विदेश मंत्री रहे।
पंडित जवाहरलाल नेहरु की शैली के राजनेता के रुप में देश और विदेश में अत्यंत सम्मानित श्री वाजपेयी के प्रधानमंत्री के रुप में 1998-99 के कार्यकाल को ''साहस और दृढ़-विश्वास का एक वर्ष'' के रुप में बताया गया है। इसी अवधि के दौरान भारत ने मई 1998 में पोखरण में कई सफल परमाणु परीक्षण करके चुनिन्दा राष्ट्रों के समूह में स्थान हासिल किया। फरवरी 1999 में पाकिस्तान की बस यात्रा का उपमहाद्वीप की बाकी समस्याओं के समाधान हेतु बातचीत के एक नये युग की शुरुआत करने के लिए व्यापक स्वागत हुआ। भारत की निष्ठा और ईमानदारी ने विश्व समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में जब मित्रता के इस प्रयास को कारगिल में विश्वासघात में बदल दिया गया, तो भारत भूमि से दुश्मनों को वापिस खदेड़ने में स्थिति को सफलतापूर्वक सम्भालने के लिए भी श्री वाजपेयी की सराहना हुई। श्री वाजपेयी के 1998-99 के कार्यकाल के दौरान ही वैश्विक मन्दी के बाबजूद भारत ने 5.8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृध्दि दर हासिल की जो पिछले वर्ष से अधिक थी। इसी अवधि के दौरान उच्च कृषि उत्पादन और विदेशी मुद्रा भण्डार जनता की जरुरतों के अनुकूल अग्रगामी अर्थव्यवस्था की सूचक थी। ''हमें तेजी से विकास करना होगा। हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है'' वाजपेयीजी का नारा रहा है जिसमें विशेषकर गरीब ग्रामीण लोगों को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने पर बल दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, सुदृढ़ आधारभूत-ढांचा तैयार करने और मानव विकास कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने हेतु उनकी सरकार द्वारा लिए गये साहसिक निर्णय ने भारत को 21वीं सदी में एक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अगली शताब्दी की चुनौतियों से निपटने हेतु एक मजबूत और आत्म-निर्भर राष्ट्र बनाने के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबध्दता को प्रदर्शित किया। 52वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से बोलते हुए उन्होंने कहा था, ''मेरे पास भारत का एक सपना है: एक ऐसा भारत जो भूखमरी और भय से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो।''
श्री वाजपेयी ने संसद की कई महत्वपूर्ण समितियों में कार्य किया है। वे सरकारी आश्वासन समिति के अध्यक्ष (1966-67); लोक लेखा समिति के अध्यक्ष (1967-70); सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य (1986); सदन समिति के सदस्य और कार्य-संचालन परामर्शदायी समिति, राज्य सभा के सदस्य (1988-90); याचिका समिति, राज्य सभा के अध्यक्ष (1990-91); लोक लेखा समिति, लोक सभा के अध्यक्ष (1991-93); विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष (1993-96) रहे।
श्री वाजपेयी ने स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया और वे 1942 में जेल गये। उन्हें 1975-77 में आपातकाल के दौरान बन्दी बनाया गया था।
व्यापक यात्रा कर चुके श्री वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय मामलों, अनुसूचित जातियों के उत्थान, महिलाओं और बच्चों के कल्याण में गहरी रुचि लेते रहे हैं। उनकी कुछ विदेश यात्राओं में ये शामिल हैं- संसदीय सद्भावना मिशन के सदस्य के रुप में पूर्वी अफ्रीका की यात्रा, 1965; आस्ट्रेलिया के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल 1967; यूरोपियन पार्लियामेंट, 1983; कनाडा 1987; कनाडा में हुई राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठकों में भाग लेने हेतु भारतीय प्रतिनिधिमंडल 1966 और 1984; जाम्बिया, 1980; इस्ले आफ मैन, 1984; अंतर-संसदीय संघ सम्मेलन, जापान में भाग लेने हेतु भारतीय प्रतिनिधिमंडल, 1974; श्रीलंका, 1975; स्वीट्जरलैंड 1984; संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 और 1994; मानवाधिकार आयोग सम्मेलन, जेनेवा में भाग लेने हेतु भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता, 1993।
श्री वाजपेयी को उनकी राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1992 में पद्म विभूषण दिया गया। उन्हें 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार तथा सर्वोत्तम सांसद के लिए भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इससे पहले, वर्ष 1993 में उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा फिलॉस्फी की मानद डाक्टरेट उपाधि प्रदान की गई। श्री वाजपेयी काव्य के प्रति लगाव और वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं और उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। श्री वाजपेयीजी पुस्तकें पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। वे भारतीय संगीत और नृत्य में भी काफी रुचि लेते हैं।

निम्नलिखित पदों पर आसीन रहे
1951 - भारतीय जनसंघ के संस्थापक-सदस्य (B.J.S)
1957 - दूसरी लोकसभा के लिए निर्वाचित
11957-77 - भारतीय जनसंघ संसदीय दल के नेता
1962 - राज्यसभा के सदस्य
1966-67 - सरकारी आश्वासन समिति के अध्यक्ष
1967 - चौथी लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (दूसरी बार)
1967-70 - लोक लेखा समिति के अध्यक्ष
1968-73 - भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष
1971 - पांचवीं लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (तीसरी बार)
1977 - छठी लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (चौथी बार)
1977-79 - केन्द्रीय विदेश मंत्री
1977-80 - जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य
1980 - सातवीं लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (पांचवीं बार)
1980-86 - भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
1980-84, 1986 और 1993-96 - भाजपा संसदीय दल के नेता
1986 - राज्यसभा के सदस्य; सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य
1988-90 - आवास समिति के सदस्य; कार्य-संचालन सलाहकार समिति के सदस्य
1990-91 - याचिका समिति के अध्यक्ष
1991 - दसवीं लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (छठी बार)
1991-93 - लोकलेखा समिति के अध्यक्ष
1993-96 - विदेश मामलों सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष; लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता
1996 - ग्यारहवीं लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (सातवीं बार)
16 मई 1996 - 31 मई 1996 - तक-भारत के प्रधानमंत्री; विदेश मंत्री और इन मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी मंत्री-रसायन तथा उर्वरक; नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण; कोयला; वाणिज्य; संचार; पर्यावरण और वन; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; मानव संसाधन विकास; श्रम; खान; गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत; लोक शिकायत एवं पेंशन; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन; विद्युत; रेलवे, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; इस्पात; भूतल परिवहन; कपड़ा; जल संसाधन; परमाणु ऊर्जा; इलेक्ट्रॉनिक्स; जम्मू व कश्मीर मामले; समुन्द्री विकास; अंतरिक्ष और किसी अन्य केबिनेट मंत्री को आबंटित न किए गए अन्य विषय।
1996-97 - प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा
1997-98 - अध्यक्ष, विदेश मामलों सम्बन्धी समिति
1998 - बारहवीं लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (आठवीं बार)
1998-99 - भारत के प्रधानमंत्री; विदेश मंत्री; किसी मंत्री को विशिष्ट रूप से आबंटित न किए गए मंत्रालयों/विभागों का भी प्रभार
1999 - तेरहवीं लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (नौवीं बार)
13 अक्तूबर 1999 से 13 मई 2004 - तक-भारत के प्रधानमंत्री और किसी मंत्री को विशिष्ट रूप से आबंटित न किए गए मंत्रालयों/विभागों का भी प्रभार
2004 - चौदहवीं लोकसभा के लिए पुन: निर्वाचित (दसवीं बार)

श्री लालकृष्ण आडवाणी

श्री लालकृष्ण आडवाणी इस समय लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, और सन् 2009 में होने वाले आम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं।
आडवाणीजी 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर लम्बी अवधि तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। आडवाणी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में (वर्ष 1999 से 2004 तक) पहले गृहमंत्री तथा बाद में उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे।
आडवाणीजी को गहन बौद्विक क्षमता, पक्के सिद्वांतों वाले व्यक्ति, तथा सशक्त एवं समृध्द भारत की भावना के अटल समर्थक के रुप में पहचाना जाता है। जैसाकि अटलजी ने स्वीकार किया है, आडवाणीजी ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने अटूट विश्वास से ''कभी भी समझौता नहीं किया, और जब कभी समय की मांग हुई, उन्होंने राजनीतिक जिम्मेदारियों में लचीलापन भी दिखाया है।''
आडवाणीजी का जन्म 8 नवम्बर, 1927 को विभाजन पूर्व सिंध में हुआ था, और वहीं पर उनका पालन-पोषण हुआ। जब वे सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके देश भक्ति विचारों ने उन्हें केवल 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आर.एस.एस.) से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तभी से उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है।
आडवाणीजी के लिए सन् 1947 में अंग्रेजों से भारत को मिली आजादी के जश्न का आनन्द क्षणिक था क्योंकि लाखों लोगों के साथ उन्हें भी भारत के विभाजन की त्रासदी के आंतक और खून-खराबे के बीच अपने जन्म-स्थान को छोड़ना पड़ा था। हालांकि इन घटनाओं से उनके स्वभाव में न तो कटुता आई, और न ही आलोचना के भाव पैदा हुए। बल्कि एक पंथनिरपेक्ष भारत के निर्माण हेतु उनकी अभिलाषा पुष्ट हुई। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर वे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रचारक के रुप में अपना कार्य जारी रखने के लिए राजस्थान पहुंचे।
1980 के दशक के उत्तरवर्ती वर्षों से लेकर 1990 के दशक तक आडवाणीजी ने भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के रुप में बनाने के एकमात्र लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनके प्रयासों के परिणाम 1989 के आम चुनाव में देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी को 1984 के आम चुनाव में केवल दो सीटें मिली थी जो 1989 में प्रभावशाली ढंग से बढ़कर 86 हो गई। वर्ष 1992 में 121 सीटें और 1996 में में 161 सीटें जीतकर पार्टी की स्थिति और मजबूत हो गई। वर्ष 1996 के चुनावों से भारतीय लोकतंत्र में एक लहर सी पैदा हो गई। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद पहली बार कांग्रेस को ऊपर से नीचे पंहुचा दिया गया।
आडवाणी जी सुदृढ़ परिवारिक परंपराओं और सम्बन्धों को मानने वाले एक भावुक व्यक्ति हैं। आडवाणीजी ने कहा कि प्रकृति हम सभी के समक्ष सुख और सार्थकता का विकल्प रखते हुए आग्रह करती है कि हम उनमें से किसी एक को चुन लें। लेकिन मुझे उन दोनों का ही बहुतायत से अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आज आडवाणीजी भारत की जनता से ऐसे नेता का चयन करने में सही विकल्प अपनाने के लिए कहते हैं, जिसने भारत के अतीत की गलतियों को अनुभव किया हो और जो ऐसी दूर-दृष्टि रखता हो कि भारत अपने उज्ज्वल भविष्य के साथ संगठित और सुदृढ़ बने तथा विश्व समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा कायम करे।

आडवाणीजी : काल-क्रम
8 नवम्बर, 1927 - श्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म कराची, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री किशनचंद तथा माता का नाम श्रीमती ज्ञानी देवी आडवाणी है।
1936-1942 - उन्होंने कराची के सेंट पेट्रिक्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और दसवीं तक प्रत्येक कक्षा में प्रथम आए।
1942 - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए।
1942 - भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान दयाराम गिडुमल नेशनल कॉलेज, हैदराबाद में प्रवेश लिया।
1944 - मॉडल हाई स्कूल, कराची में अध्यापक के रूप में नौकरी की।
12 सितम्बर, 1947 - देश के विभाजन के दौरान सिंध छोड़कर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट से दिल्ली पहुंचे।
1947-1951 - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कराची शाखा में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में संघ के प्रचारक के रूप में कार्य किया।
1957 के शुरू में-श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मदद करने के लिए दिल्ली आए।
1958-63 - दिल्ली राज्य जनसंघ के मंत्री का दायित्व संभाला।
1960-1967 - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक राजनीतिक पत्रिका ''ऑर्गेनाइजर'' में सहायक संपादक का पद संभाला।.
25 फरवरी 1965 - उन्होंने श्रीमती कमला आडवाणी जी से विवाह किया। इनके दो बच्चे-प्रतिभा और जयंत हैं।
अप्रैल 1970 - राज्यसभा में प्रवेश।
दिसम्बर 1972 - भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए।
26 जून, 1975 - आपातकाल (इमरजेंसी) के दौरान गिरफ्तार किए गए और उन्हें भारतीय जनसंघ के दूसरे सदस्यों के साथ बंगलौर सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया।
मार्च 1977 से जुलाई 1979 - केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री का पद संभाला।
1980-86 - भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का दायित्व संभाला।
मई 1986 - भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए।
3 मार्च 1988 - उन्हें भारतीय जनता पार्टी का फिर से अध्यक्ष चुना गया।
1988 - भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृहमंत्री का पद संभाला।
1990 - उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा शुरू की।
1997 - भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण-जयंती मनाने के लिए स्वर्ण-जंयती रथ यात्रा आरम्भ की।
13 अक्टूबर 1999 - 13 मई 2004 उप-प्रधानमंत्री का पद संभाला।
श्री लालकृष्ण आडवाणी इस समय लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और 2009 के आम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी हैं।

श्री राजनाथ सिंह



श्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई, 1951 को ग्राम बभौरा, तहसील चकिया, जिला वाराणसी (अब जिला चन्दौली) उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामबदन सिंह और माता का नाम श्रीमती गुजराती देवी हैं।
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और उसके बाद, उन्होंने एम.ए. (भौतिकी) परीक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की। उन्होंने के.बी. पोस्ट- ग्रेजुएट कॉलेज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में भौतिकी के प्रवक्ता (लेक्चरर) पद पर कार्य किया।
वे एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और अपने विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। वे 1972 में मिर्जापुर शहर के संघकार्यवाह (महासचिव) बन गए। वे वर्ष 1969 से 1971 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् गोरखपुर संभाग के संगठन सचिव भी रहे।
उन्होंने सन् 1974 में राजनीति में प्रवेश किया और शीघ्र ही भारतीय जनसंघ, मिर्जापुर के सचिव बन गए। सन् 1975 में वे जनसंघ के जिलाध्यक्ष तथा जे.पी. आन्दोलन के जिला समन्वयक बने।
उन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस 18 महीने की अवधि के दौरान उनकी माताजी का देहान्त हो गया लेकिन उन्होंने अपनी माताजी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पैरोल पर जाने से इन्कार कर दिया।
वे सन् 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक (एम.एल.ए.) के रूप में निर्वाचित हुए।
वे सन् 1983 में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव बने और 1984 में वे भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष बने। वे सन् 1986 में भाजपा युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव और बाद में 1988 में भाजपा युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।
वे सन् 1988 में उत्तर प्रदेश में एम.एल.सी. चुने गए और 1991 में शिक्षा मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नकल विरोधी अधिनियम बनाकर तथा शिक्षा पाठयक्रम में वैदिक गणित को शामिल करके और इतिहास की पाठय-पुस्तकों के विभिन्न भागों में सुधार करके कुछ ऐतिहासिक कार्य किए।
वे 1994 में राज्यसभा के सदस्य बने और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक भी बनाए गए।
वे 25 मार्च 1997 को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इस अवधि के दौरान संगठन का विस्तार करने और उसे मजबूत बनाने के अलावा, उन्होंने राजनीतिक संकट के दौरान भाजपा शासित सरकार को दो बार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वे 22 नवम्बर, 1999 को केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने। इस अवधि के दौरान उन्हें श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को शुरू करने का मौका मिला।
वे 28 अक्तूबर, 2000 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाराबंकी में हैदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक चुने गए। वे वर्ष 2002 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने।
वे 24 मई, 2003 को केन्द्रीय कृषि मंत्री बने और बाद में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने। इस अवधि के दौरान 'किसान कॉल सेन्टर' और 'कृषि आय बीमा योजना' जैसी कुछ युगान्तरकारी परियोजनाएं शुरू की।
वे जुलाई, 2004 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए।
उन्होंने महासचिव के रूप में छत्तीसगढ़ और झारखंड, दो राज्यों का प्रभार संभाला तथा अपनी अनुकरणीय संगठनात्मक योग्यता से दोनों राज्यों में भाजपा की विजय सुनिश्चित की।
वे 31 दिसम्बर, 2005 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भाजपा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। उन्होंने भारत सुरक्षा यात्रा भी प्रारंभ की जिसमें उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों और खतरों के मुद्दे को उठाते हुए कई राज्यों का दौरा किया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों, किसानों की शिकायतों और यू.पी.ए. सरकार द्वारा व्यवहार में लाए गए द्वेषपूर्ण अल्पसंख्यकवाद जैसे मुद्दों पर जनमत बनाने पर बल दिया।
जब वे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने बेरोजगारी-इसके कारणों और उपायों पर एक पुस्तक भी लिखी है।

भारतीय जनता पार्टी का इतिहास

भारतीय जनता पार्टी ''संघ परिवार'' नामक वटवृक्ष की प्रमुख शाखा के रूप में उभर कर सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की इसके प्रतिपक्षियों द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी तथा न जाने क्या क्या कहा जाता रहा है। उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से जितना भी कीचड़ उछाला गया, संघ परिवार इन सबकी परवाह किए बिना निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता ही चला गया। संगठन व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र को राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और राष्ट्रीय चेतना का मूलमंत्र मानते हुए सफलता की दूरवर्ती ऊंचाईयों तक पहुंचा है। आज यह संगठन अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुका है। अब तो इसके पुराने समय से चले आ रहे विरोधी आलोचक यह मानने को विवश हो गए हैं कि ''भाजपा'' का कोई विकल्प नहीं और इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस राष्ट्रीय संगठन की विजय-गाथा की कहानी इस प्रकार है :-
राष्ट्रों के उत्थान और पतन का दर्शन इतिहास का निर्माण करता है। भारतीय इतिहास के पन्ने संघ परिवार की स्पष्ट और विस्तृत संकल्पना का दिग्दर्शन करते हैं जिसके लंबे संघर्ष की कहानी सभी के लिए प्ररेणा का स्त्रोत है। भारत भारती की महान सभ्यता के गीत श्रीलंका से जावा व जापान तथा तिब्बत व मंगोलिया से चीन और साइबेरिया में गाए जाते रहे हैं। हूण और शकों द्वारा इसकी सभ्यता का आकलन कर हम पाते हैं कि इसकी सभ्यता रक्तरंजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई लेकिन इसने टूट कर बिखरना नहीं सीखा। इसे जीवंत बनाने के लिए विजय नगर एम्पायर, शिवाजी, महाराणा प्रताप तथा गुरू गोबिन्द सिंह के अलावा अनगिनत राष्ट्रनायकों के बलिदान एवम् महानायकों की अक्षुण्ण भूमिका रही है।
हाल के वर्षों में इस महान प्ररेणा की मशाल को लेकर स्वामी दयानन्द तथा स्वामी विवेकानन्द ने ज्ञान का ज्योतिर्मय प्रकाश फैलाया जिसे बाद में अरविंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी तथा अन्य लोकनायकों ने जन जन तक इसे प्रकाशित किया इस विरासत को आगे बढ़ाने में डॉ. हेडगेवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही जिन्हाेंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। 1940 में में प.पू गुरूजी द्वारा इस महान विरासत को आगे पहुंचाया गया। उनके दर्शन में भारतीय मुसलमानों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी लेकिन वे जानते थे कि इससे पूर्व के शासकों का रवैया दुर्भावनापूर्ण रहा और उन्हाेंने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि ''सभी को न्याय मिले लेकिन किसी को खुश करने के लिए उसे पक्षपात पूर्ण समर्थन न दिया जाए''। इसके साथ ही उनका मानना था कि हम हिंदू राष्ट्र थे और हिंदू राष्ट्र हैं और महज़ विश्वास में परिवर्तन का अभिप्राय राष्ट्रीयता में परिवर्तन से नहीं लगाया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गांधीजी के इस फलसफ़े से पूर्ण रूप से सहमत रहा कि हिंदू धर्म में ईसा, मोहम्मद, ज़ोरोस्टर तथा मोजेज़ के प्रति पूरी आस्था है और सम्मान भी। परिस्थितियों के परिणामस्वरूप अधिकांश हिंदू मुसलमान बनने के लिए विवश हुए। आज के संदर्भों में अधिकांश मुसलमान स्वतंत्र, समृध्द और प्रगतिशील भारत में हिंदुओं की तरह विचारधारा रखते हैं। विश्व में आ रहे बदलाव और विवेकशीलता के परिणामस्वरूप वे अपने प्राचीन विश्वास और जीवन पथ में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसे भारतीय मुसलमान विचारधारा से हिंदू ही है।
अंग्रेजी हकूमत की ''फूट डालो और राज करो'' की कूटनीति को मान कर तथा राजनेताओं की अदूरदर्शिता के परिणामस्वरूप देश बंटवारे की आग में झोंक दिया गया। परन्तु संघ परिवार नि:संदेह अपनी एकता, मकसद और सुढ़ता के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति को जीवंत रख पाया। अपनी स्थापना से लेकर अब तक, राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न रह कर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ ने 1930 से 1940 तक के संघर्षपूर्ण समय के दौरान वह सब कुछ कर पाया जो आज के सदंर्भ में हम देख रहे हैं लेकिन गांधी जी की हत्या और उस राष्ट्रीय क्षति के समय शासकीय राजनीति में आई गिरावट के परिणामस्वरूप इसे गहरा आघात लगा।
राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ तथा लाखों अन्य लोगों ने मुसलमान को खुश करने की महात्मा गांधी की नीति का समर्थन नहीं किया जो उन्होंने ''खिलाफत आंदोलन'' के समय उन्हें दिया लेकिन गाँधी जी के लिए उनके मन में अपार श्रध्दा थी। वास्तव में गांधी जी ने दिसम्बर, 1934 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शीतकालीन कैंप का दौरा किया था तथा भंगी कालोनी में दिल्ली के राष्ट्रीय स्वंय सेवकों के बीच भाषण भी दिया था। यह सितम्बर 1947 में भाषण दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आदर्श भावनाओं तथा कठोर अनुशासन की उन्हाेंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। कभी भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की उन्होनें आलोचना नहीं की और उसकी खिलाफ़त में एक शब्द भी नहीं बोला लेकिन उनकी हत्या के उपरांत 17000 राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ गुरूजी पर गांधी जी की हत्या के षडयंत्र रचने का अभियोग लगाया गया जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह किया गया। परन्तु इस समय तक किसी भी विधायक अथवा सांसद ने इस विवाद को नहीं उठाया। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के लिए यह सत्य की परीक्षा थी और ऐसे सत्य के लिए जैसा कि गोखले जी ने कहा कि ''राजनीति में जो जितना गहरा काटा जाता है वह चारों ओर उतना ही अधिक प्रभाव छोड़ता है''
जब तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक नन्हें पौधे की तरह रहा, हर समय अवांछित राजनीतिज्ञों ने उसकी जड़े काटने का प्रयास किया ताकि संघ रूपी वह पौधा ही समाप्त हो जाए लेकिन 1951 में गुरूजी के आर्शीवाद से डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने जन्म लिया और पहले ही आम चुनाव में देश की चार बड़ी पार्टियों में उसने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। तब से अब तक पार्टी ने कभी मुड़ कर नहीं देखा।
पहला दशक
पहली दशाब्दी का संपूर्ण कार्यकाल संगठनात्मक विकास तथा नीतिगत तथा वैचारिक प्रसार में ही बीत गया। कश्मीर, कच्छ तथा बेरूबारी जैसी समस्याओं से जूझने में इसने अपना अधिकांश समय बिताया जो कि प्रादेशिक अखण्डता से जुड़े प्रश्न थे लेकिन बदले में उसे क्या मिला, उसी के संस्थापक अध्यक्ष डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर जेल में बलिदान। अनुच्छेद 48 के अनुसार गाय के सरंक्षण की मांग करने वाली पार्टी यह थी जैसा कि महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि ''गाय का सरंक्षण स्वराज्य से भी महत्वपूर्ण है''। जमींदारी और जागीरदारी के विरूध्द भी इस पार्टी ने अपना बिगुल बजाया। परमिट-लाइसेंस, कोटा राज के खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाली यही पार्टी थी। न्यूक्लीयर ताकत बढाने के पक्ष में भी यही पार्टी थी ताकि देश की सैन्यशक्ति दुनियाँ के सामने अपनी अलग ही पहचान बना पाए। 1962 के चीन युध्द तथा 1965 में पाकिस्तान युध्द ने संघ परिवार को देश की संवेदनशीलता के शीर्ष पर बैठा दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक परिवार को 1965 में जन पुलिस कार्य सौंपा गया तब इसने समाज के सभी वर्गों और यहां तक कि मुसलमान भाईयों को संतुष्ट कर दिखाया। राष्ट्रीय एकता परिषद में गुरूजी को विशेष रूप से बुलाया गया और जनरल कुलवंत सिंह ने तब कहा कि पंजाब देश की तलवार की धार है जिसकी कमाँड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है।
सभी देशों में पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन का अलख जगाया। ऐसा ही कांग्रेस द्वारा किया गया लेकिन 1967 में कांग्रेस को सत्ता से हटना पड़ा। पंजाब से लेकर बंगाल तक सभी जगह कांग्रेस विरोधी सरकार और अमृतसर से लेकर कलकता तक कांग्रेस का कहीं नामोनिशान नहीं था।
कुछ राज्यों में जनसंघ और कम्यूनिस्ट पार्टियों ने अपने पांव गाड़ दिए। उनके मन में केवल यही भावना थी कि ''हम भारत की संतान हैं और भारत माता के लिए 20वीं शताब्दी के लिए समर्पित हैं।''
कांग्रेस का वर्चस्व इससे समाप्तप्राय हो गया लेकिन धन की ताकत से कांग्रेस ने कई राज्यों में शासन सत्ता हथिया ली।
परंतु जनसंघ ने अपना हृदय संकुचित नही होने दिया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की अध्यक्षता में कालीकट में अभूतपूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय भाषा नीति पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सभी भारतीय भाषाओं का समादर करते हुए देश में राजभाषा की गंगा बहाई जाए। मलयायम डेली ने इस सम्मेलन के बारे में कहा कि दक्षिण से गंगा बहने का यह पहला अवसर रहा।
परंतु इस ऐतिहासिक सम्मेलन के उपरांत पं. दीनदयाल उपाध्याय की कुछ ही दिनों में हत्या कर दी गई और उनका शव मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला। भारतीय जन संघ ने इसकी सी.बी.आई से जांच की मांग की लेकिन जिस तरह की जांच की गई वह राजीनीति से प्रेरित थी। जिसके कुछ भी परिणाम नहीं निकल पाए।
हांलाकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या भारतीय जनसंघ के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिससे इस संस्था की संपूर्ण चूलें हिल गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बंगलादेश की मुक्ति आंदोलन के लिए इस दल ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खाद्यान्नों कीे आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके द्वारा ऊंची वसूली दरों से इस दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1971 का इसका चुनावी रणनीति ''गरीबी उन्मूलन के विरूध्द जंग'' थी। कांग्रेस ने ''गरीबी हटाओं'' इस नारे को चुरा कर 1971-1972 में भारतीय जनसंघ के साथ ने राजनीति कर में अपने स्थान का बरकरार रखा।
जयप्रकाश नारायण का आह्वान
चुनाव और उप चुनावों में जनसंघ ने सकारात्मक भूमिका अदा की और जयप्रकाश नारायण के हाथ मजबूत किए जो भ्रष्टाचार के समापन तथा एक पार्टी शासन के विरूध्द उठ खड़े हुए थे। तत्कालीन भारतीय जनंसघ बिहार और गुजरात में जन आंदोलन में संलग्न रही और वहां सफल भूमिका अदा करने में कामयाब रही। जयप्रकाश नारायण ने ज़ोरदार शब्दों में यह बात कही कि '' यदि जनसंघ सम्प्रदायकारी है तो मैं भी सम्प्रदायवादी हूँ। विरोधी पार्टियां चुनाव तथा उप चुनावों में कामयाब रही। एक गूंज पूरे देश में उठी ''सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है''। बौखला कर श्रीमती इंदिरागांधाी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और सैकड़ों उन लोगों को जिनका संबंध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से था, जेल भिजवा दिया गया। लेकिन देश इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार था। वह संघ परिवार ही था जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कार्यकर्ता इमरजेंसी में या तो जेलों में बंद थे या सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे।
श्रीमती गांधी ने चंडीगढ़ में, 1975 में आयोजित कांग्रेस के सत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया कि हालांकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक देश के लिए अनजाना संगठन होने के बावजूद भी पूरे देश में गहरी छाप छोड़ गया है। लंदन के अर्थशास्त्री (दिसम्बर 4, 1970) ने संघ परिवार के भूमिगत आंदोलन के बारे में पूरे संसार को बताया कि संघ परिवार ही पूरे विश्व में नॉन-लेफ्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी है। मर्ाक्सवादी पार्टी के नेता श्री ए.के.गोपावन को कहना पड़ा कि संघ परिवार के पास ऐसा ठोस उपाय है जो बहादुरी तथा बलिदान के लिए पूरे देश को प्रेरित कर सकती है।
इन सभी प्ररेणादायक प्रयासों से इंदिरागांधी की सरकार का 1977 में पतन हुआ और जनता पार्टी की सरकार जिसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, कांग्रेस (ओल्ड), समाजवादी तथा सी.एफ.डी. घटक शामिल थे, ने सरकार की कमान संभाली। यहां इस सरकार के विदेश मंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्री के रूप में श्री लाल कृष्ण अडवानी ने अपनी कमान संभाली और देश को आगे ले जाने की दिशा में बखूबी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन 30 महीने के बाद ही यह सरकार गिर गई जिसका प्रमुख कारण व्यक्तिगत सत्ता संघर्ष था जिसने जनता का आकांक्षाओं पर तुषाराघात किया। चरणसिंह सरकार को गिराने के लिए विदेशी धन के रूप में करोड़ों रुपए का व्यय किया गया। 11 फरवरी 1980 को स्टेट्समैन को यह समाचार में प्रकाशित किया गया कि रुपया जिसे काले विश्व बाज़ार में डिस्काउंट के रूप में प्रयोग किया जाता रहा वह अब प्रीमियम के रूप में चल पड़ा है। डॉलर की दर जो 7.91 रुपए 4 जनवरी को थी वही गैर सरकारी तौर पर 7.20 रुपए हो गई। अनजाने खरीददारों के कारण रूपए की दरों में काले बाजार में भारी वृध्दि हुई और यह जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आई कि कहां विदेशी सरकारें चुनावों में पानी की तरह पैसा बहा रही है। फरवरी के प्रथम सप्ताह, 1980 में मुद्रा का अवमूल्यन उस दर तक पहुंचा जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था।
जनता पार्टी के घटक दलों का 1980 में विखण्डन हो गया। भारतीय जनसंघ पार्टी के घटक दलों ने इसे अनुचित करार करते हुए इस दल को भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित किया जिससे भारतीय राजनीति का नए इतिहास का सूत्रपात हुआ।स्वंय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने दोहरी सदस्यता का मामला उठाया। अटलजी और अडवानी जी सहित सभी ने एक स्वर में कहा कि हम अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध को नहीं छोड़ सकते। भारतीय जनसंघ ने अलग होने का निर्णय लिया।
भारतीय जनता पार्टी का पहला सत्र बंबई में सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता की अटल बिहारी वाजपेयी ने की। यह सम्मेलन काफी सफल रहा। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए वयोवृध्द नेता श्री छागवन ने कहा ''मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और न ही पार्टी का कोई प्रतिनिधि भी नही हूँ लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं आपके समक्ष आपसे बात कर रहा हूँ तब मैं अपने आपको आप सबसे अलग नहीं महसूस कर रहा। इमानदारी और निष्ठा से आपके बीच का ही व्यक्ति हूँ जो यह कहना चाहता है कि बी.जे.पी. आपकी अपनी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर की तो है ही लेकिन जिसकी निष्ठा और अनुशासन ऊंचे दर्जे का है।
आप सभी की इस विराट रूप में उपस्थिति इंदिराजी को हटाने में सक्षम भी है और इंदिराजी को बंबई का जवाब भी है।''
इंदिराजी ने अकालीदल को बांटने और उसे कमजोर करने के उद्देश्य से भिंडरावाले को मान्यता दी और उसे प्रचारित किया जो देश के सामने सबसे बड़ी कलंकित सेवा थी। आज तक देश में यह आग ठंडी नहीं हो पाई है जिसका वर्तमान शिकार पंजाब के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री बेअंतसिंह है।
लिट्टे से सांठगांठ कर उसे आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसके लिए हथियार उपलब्ध करवाना और उसे हर प्रकार प्रोत्साहित करना कम खतरनाक कदम नहीं था और यह सब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की मैत्री के विरूध्द था।
अपने राजनीतिज्ञ पुत्र की हवाई दुर्घटना में निधन के उपरांत इसने अपने पायलट पुत्र को देश रूपी का सारथी बना दिया जिन्हें राजनीति का नाममात्र का भी अनुभव नहीं था।
भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी उलटे कार्यों का प्रसार कर विरोध किया और निंरतर एक जुट होकर नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र को प्रधानता हुई, अपनी राजनैतिक यात्रा में कोई अड़चन नहीं आने दी। प्रमुख नगरों में इसने कॉर्पोरेट चुनावों में अपने झंडे गाड़ दिए। यह जनभावना तब 1985 में फैली कि इंदिरा गांधी चुनाव में किसी भी स्थिति में नहीं जीत पाएँगी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी यह कहते सुने गये कि वे इसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करेगें चाहे वे जीत कर भी आएँ। गोल्डन टेम्पल, अमृतसर की पवित्रता भंग करने के एवज में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। सिक्ख समुदाय पर मानों वज्रपात हुआ। हत्याएं और लूटपाट में जानमाल के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई । ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस नरसंहार रोकने और सुव्यवस्था की अपील की। इस नाटक का अंत राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना कर तथा राव को गृहमंत्री बना कर समाप्त हुआ लेकिन विडम्बना देखिए सिक्खों के विरूध्द किए गए नरसंहार की सज़ा किसी को नहीं दी गई।
श्री राजीव गांधी का शासन
सहानुभूति की लहर से कांग्रेस ने अधिक से अधिक सीटे आम चुनाव में जीती और पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत कांग्रेस को मिला। एक राजकुमार के रूप मिस्टर क्लीन की छवि राजीव के चेहरे पर जबर्दस्ती जड़ दी गई लेकिन अंत में यह महसूस किया गया कि चुनाव जीतना देश चलाने से काफी आसान है।
श्री लोंगोवाल के साथ हुए पंजाब करार का कभी कार्यान्वयन नहीं हो पाया। आसाम करार से बंगलादेश के घुसपेठियों की चांदी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का फैसला सुनाया तो शुरू में उसका पक्ष इस सरकार ने किया लेकिन कुछ समय बाद ही इनके द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए अयोध्या में जो कुछ हुआ और बाद में हिंदुओं को खुश करने के लिए जो हुआ, वह सर्वविदित है। श्रीलंका में सेना भेज कर रक्तक्रांति की गई जो उद्देश्यहीन थी।
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अगली रणनीति के लिए अपनी कमर कस ली। 1984 के चुनावों की समीक्षा की गई और पाई गई कमियों में सुधार किया गया। संगठन को जटिलता से सरलता में परिणत कर मानवीय मूल्यों के अनुरूप संगठन को बनाया गया। चुनाव सुधारों के लिए पार्टी ने संघर्ष किया। बंगलादेश से घुसपैठ कर भारत में आने जैसे समस्याओं को उठा कर भाजपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राजीव गांधी के दो वर्ष भी अभी पूरे नहीं हो पाए थे कि ''भाजपा'' ने सरकार आरोपों की झड़ी लगा दी।
विजय पथ पर अग्रसर : भारतीय जनता पार्टी
आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र में 1995 के चुनावों के परिणाम और भी अधिक उल्लेखनीय रहे। आन्ध्र प्रदेश में मुख्य टक्कर टी.डी.पी एवं कांग्रेस के बीच थी लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें झटक गई। परन्तु कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती एवं कांग्रेस को तीसरे स्थान पर छोड़ दिया। गोवा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों के सदन में 4 सीटों पर जीत दर्ज की। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संख्या तिगुनी अर्थात 3 से 10 तक पहँचा दी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को तीसरे स्थान पर छोड़ा एवं प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आया। महाराष्ट्र में शिव सेना एवं भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने दो-तिहाई बहुमत प्राप्त किया। इस प्रकार के सुखद परिणामों से न केवल भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों बल्कि सभी को स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी रूकने वाली नहीं है।
यह तर्कसंगत है कि 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल के साथ सीटों के समायोजन के कारण 89 लोक सभा की सीटों पर एवं 1991 में अयोध्या मुद्दे के परिणामस्वरूप 119 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें कोई संशय नही कि ये केवल अंशदायी घटक थे। हाल ही के विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन एवम् अयोध्या मुद्दे के कारण विजयी हुई जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यतया अपने उत्कृष्ट संगठन, कुशल नेतृत्व एवं कुलीनता के कारण आगे बढ़ी है।
सन् 1991 में जन कांग्रेस ने अपनी सरकार गठित की तब उसे बहुमत प्राप्त नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण जिम्मेवारी से कार्य किया एवं इसे अपना लोकसभा अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार एवं सहमति से उपाध्यक्ष चुनने में सहायता की। लाईसेंस-परमिट-कोटा राज का सब तरह से विरोध होने के बावजूद भी सैध्दान्तिक रूप से इसने उदारीकरण की नीति का स्वागत किया। सरकार ने इजरायल एवं साउथ अफ्रीका को मान्यता दी जिसके पक्ष में ''भाजपा'' निरंतर पहल करती रही।
आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने दूरदर्शिता दिखाई एवं अर्थव्यवस्था मानदंडों पर ओ.वी.सी का समर्थन किया जोकि उच्चतम न्यायलय के निर्णय में ''क्रीमि लेयर''' के नाम से उल्लेख में आया।
भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने नई शिक्षा पध्दित का समर्थन किया एवं परीक्षा में नकल को अपराध घोषित किया। उन्होंने प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया एवं अंत्योदय योजना के अधीन गरीब एवं सीमांत किसानों को ऋण मुक्त किया। अपराधिक तत्वों के विरूध्द इसने युध्द छेड़ा एवं उन्हें जेल में डाला।
कांग्रेस की दोहरी नीति : कांग्रेस का दोहरा संबंध खुलकर सामने तब आया जब उन्होनें जनता दल एवं समाजवादी पार्टियों इत्यादि कि बीच मतभेद पैदा किये जिससे देश की जनता इनके विरूध्द खड़ी हो गई । उन्होनें अयोध्या के साथ खिलवाड़ जारी रखा परिणामस्वरूप 6 दिसम्बर, 1992 को विवादग्रस्त ढांचा गिराया गया। जो ढाँचा गिरने के पक्षधर थे, उन्होंने इसका स्वागत किया एवं संघ परिवार को बधाई दी और जो इसके पक्षधर नहीं थे उन्होंने संघ परिवार का खंडन किया हालांकि संघ परिवार का नेतृत्व यह नहीं जानता था कि यह किसने किया है। हम इसे सम्माजनक ढंग से कानून की विधि के अनुसार हटाना चाहते थे। जो कुछ भी हुआ वहा हमारी योजना का भाग नहीं था। इसलिए यह एक रहस्य पहेली बन कर रहा। अब यदि श्री अर्जुन सिंह के 1 दिसम्बर 1992 को मंत्रीमंडल से दिए गए त्यागपत्र में उल्लेख किए गए तथा पर नज़र डालें जोकि उन्होने प्रधानमंत्री को भेजा था जिसकी एक प्रति कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता द्वारा फैक्स द्वारा अयोध्या से भेजी गई थी जिसमें इस बात का उल्लेख था कि पाकिस्तान के कुछ एजेन्ट ढाँचे के साथ छेड़खानी एवं बाबरी मस्ज़िद को क्षति पहँचा सकते हैं यदि विश्च हिन्दू परिषद के कार सेवक अपने मिशन के अंतर्गत कामयाब नही हो पाते। विश्व हिन्दू परिषद का कोई ऐसा मिशन नही था। परन्तु मुद्दा यह है कि क्यों इस फैक्स सन्देश को सरकारी तंत्र से दूर रखा गया। अत: यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान एवं इसके मित्रों का उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम दंगें भड़काना, मुम्बई में बम विस्फोट करवाना था जिससे भारत की छवि खराब हो एवं भारतीय अर्थव्यव्स्था की विकास गति धीमी हो। यह भी रिर्पोटें प्राप्त हुई कि 6 दिसम्बर को नई दिल्ली में पाकिस्तान को हाई कमीशन में खुशियाँ मनाई गई। परन्तु इसके अतिरिक्त, सरकार ने चार राज्य सरकारों को बर्खास्त करते हुए चार राज्य विधान मण्डलों को भंग किया एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया।
इसी बीच, उदारीकरण एवं वैश्वकरणी के नाम पर विदेशी बैंको एवं गैर-ईमानदार सट्टेबाजों को देश को धोखा देने के लिए अनुमति प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप देश में करोड़ों रूपए के प्रतिभूति घोटाले हुए लेकिन सरकार इस विषय पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की विसंगतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उद्योगपतियों को करोड़ों रूपए की क्षति हुई जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंको से अपने ऋणों की अदायगी नहीं की थी। दूसरी ओर लाभ कमा रहे सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है परिणामस्वरूप मूल्यों में अभूतपूर्व वृध्दि हुई। इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने एक वार्षिक विकल्प बजट देकर मूल्य वृध्दि को रोका गया और रोजगार के अवसरों में वृध्दि की।
सबसे खतरनाक कार्य यह रहा कि विवादों के हर घेरे में सरकार का विदेशी ताकतों के आगे झुकना है जिससे हमारी अखंडता एवं स्वतंत्रता को खतरा है।
भारतीय जनता पार्टी के उदारीकरण योजना पर नजर डालने पर हम पायेगें कि हमने आंतरिक रूप से कम एवं बाह्य रूप से अधिक उदारीकरण को अपनाया है। फिलहाल हमें एक चीनी मिल अथवा जूते के फैक्टरी पा्ररंभ करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। निसंदेह इंस्पेक्टर राज ने लघु उद्योगों से संबंधित निमार्ताओं का निरन्तर शोषण किया है जोकि भारतीय उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। परन्तु विदेशियों को बेकार खाद्य पदार्थों के विक्रय के लिए भारत में आने की अनुमति प्रदान की जाती रही है।
भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट स्थिति
वर्तमान राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हमारा रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन द्वारा प्रस्तुत भारतीय किसान एवं प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर जो प्रगति की ओर उन्मुख हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। इसलिए पार्टी ने गहन पूंजीगत हाइटैक एवम् मूलभूत ढांचे के विकास क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का स्वागत किया। तथापि उसने यह भी स्वीकार किया कि इसे उचित एवम प्रतियोगितात्मक दरों पर किया जाना चाहिए। चूंकि एनारॉन एक अदूरदर्शी, खर्चीला एवं अस्पष्ट सौदा था। अत: महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरकार द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। यह राष्ट्री हित एवम् राष्ट्रीय सम्मान को संरक्षित करने वाली पार्टी है। जिसका मूलमंत्र ''स्वदेशी'' भी है। इस मूलमंत्र में यह स्पष्ट रूप से अवगत करवाया गया है कि भारत किसी भी प्रकार की गलत शर्तों पर अनुदान नही लेगा पूरे विश्व ने भारत के इस पहलू को बेहतर माना है।
भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का चित्रण डॉ. सैमुएल डीत्र हटिंगटन ने अपने लेख ''कलश ऑफ सिवलाइजेशन'' में किया है जिसके अंतगर्त वह कहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए गैर पश्चिमी मुल्कों पर ऐसी शर्तें थोपता है जो उसे अपने हित में लगती हैं।
आज विदेशी दबाव बहुत अधिक है। राष्ट्रवादी ताकतों को संबल प्रदान करने के लिए देश को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विदेशी दबाव के तले हमारे मिसाइल कार्यक्रम में रोक लग गई है। विपरीत परिस्थिति में सरकार ने सी.एन.एन के साथ असमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में सांस्कृतिक ह्ास हो रहा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार तैयार किया है। उन्होने राष्ट्र विरोधी प्रत्यक्ष संशोधन बिल को पारित करने पर रोक लगाई है जिसमें एनरॉन सौदे को रद्द करना भी शामिल है।
भारतीय जनता पार्टी ने हर ऐसे विवादों का खुलकर विरोध किया। राष्ट्र विरोधी पेटेन्ट कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित करने की पूरी तैयार है। एनरॉन डील के परिसमापन के लिए दल ने जो कार्य किया, वह सर्वविदित है। स्टॉर टी.वी पर गाँधी विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्यक्रमों को रोक दिया गया। इतना ही संसद के अधिवेशन को प्रारम्भ करने और समापन पर वंदे मातरम के अनिवार्य गायन के लिए भी पार्टी ने सरकार को राजी करवाया। डॉ. जोशी के नेतृत्व में 1992 में भारतीय जनता पार्टी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय घ्वज फहराया। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक शाखा ने हुगली पब्लिक ग्राउंड में ईद की नमाज़ के साथ साथ विधिवत रूप से राष्ट्रीय घ्वज़ फहराया।
अनुच्छेद 44 के अधीन भारतीय नागरिकों पर अनिवार्य रूप से एक रूप सिविल कोड लागू करवाना और भाजपा की चार राज्य सरकारों को गिराने से जो स्थिति बनी, उसे कौन नही जानता। इस्लाम के नाम पर पत्नी को छोड़ कर दूसरी शादी की कुरीतियों को दूर किया। आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर इन बुराईयों से लड़ रही है।
गणना करने वाले लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार गणितीय अनुपात में नही बढ़ सकती लेकिन वे नहीं जानते कि चुनाव का कोई गणित नही होता उसका तो रसायन है जो अन्य घटक दलों के साथ तालमेल को महत्व देता है। यह स्थिति स्पष्ट होन पर लाखों वे लोग जिनेने कभी भी भाजपा को वोट नही दिया, भाजपा के साथ हो गए। उत्तार प्रदेश की स्थिति को कौन नही जानता जहाँ एक दलित महिला का साथ देकर उसे मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठा दिया। इसीलिए ''पायोनियर'' ने इस संबंध में लिखा कि ''राम ने शबरी को राजा बनाया''
जब तक कांग्रेस का कोई विकल्प नही माना जाता था, आज की स्थिति में यह उल्टा हो गया है। अब भाजपा का कोई विकल्प नही दिखता। 1967 में आंतरिक समर्थन से 1989 में बाहरी समर्थन से ''भाजपा'' ने सबक सीखा और यह ''नेति नेति'' के सिध्दान्त पर चलता चला गया।
''एकला चलो रे'' की पंक्ति ने भारतीय जनता पार्टी में प्राण फूंक दिए और इस सिध्दान्त ने उस पर जादू सा असर किया।
देश की स्थिति में आए महत्वपूर्ण बदलाव से वे लोग जो इसे पहले की तरह ही देखता चाहते हैं, उनके खेमे में बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से देश में राम राज्य की स्थापना ओर रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रार्थना ''एक धर्मराज्य हाबले भारते'' की संकल्पना को चरितार्थ करने के महान संकल्प को पूर्ण करने में संलग्न है जो भारत की जनता जनार्दन की आकांक्षा भी है।
सत्यमेव जयते



एकात्म मानववाद
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Thursday, 08 January 2009
भारतीय जनता पार्टी का दर्शन, एकात्म मानववाद पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा मुम्बई में 22 से 25 अप्रैल, 1965 को चार व्याख्यानों के रूप में प्रस्तुत किया गया।पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितम्बर, 1916 को उत्तरप्रदेश के मथुरा जिले में नंगला चन्द्रभान गांव में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए अजमेर से उत्तीर्ण की एवं दो स्वर्ण पदक प्राप्त किए। उन्होंने पुन: इन्टर की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करते हुए दो स्वर्ण पदक प्राप्त किए। उन्होंने अंकगणित में प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पंडित जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1937 में शामिल होने वाले पहले कुछ स्वयंसेवकों में से तथा अन्तत: संयुक्त प्रान्तीय प्रचारक बने। वे जनसंघ में 1952 में सम्मिलित हुए एवं 1967 में पार्टी का अध्यक्ष बनने तक महासचिव के पद पर नियुक्त रहे। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के पश्चात् उन्होंने पार्टी के निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली एवं इस कार्य में शानदार सफलताएँ अर्जित की। पंडित उपाध्याय ने लखनऊ के पांचजन्य (साप्ताहिकी) एवं स्वदेश (दैनिक) का सम्पादन किया। उन्होंने चन्द्रगुप्त मौर्य नाटक शंकराचार्य की जीवनी हिन्दी में लिखी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डा. हेडगवार की मराठी जीवनी का अनुवाद भी किया।11 फरवरी, 1968 को दु:खद परिस्थिति में इनका देहावसान हो गया जो कि पूरे देश के लिए असहनीय क्षति थी।एकात्म मानववाद अध्याय 1मुझे आज शाम प्रारम्भ हुई वार्ताओं की श्रृखला में अविभाज्य मानवतावाद विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पिछली जनवरी में विजयवाड़ा में भारतीय जनसंघ ने ' सिध्दान्त एवं नीतियाँ' के अंतर्गत ,अविभाज्य मानवतावाद' को स्वीकार किया था। यहां-वहां इस विषय पर विचार-विमर्श होते रहे हैं। यह अनिवार्य, है कि हम अविभाज्य मानवतावाद के सभी पहलुओं पर विचार करें। जब कि हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। देश के सभी आन्दोलनों एवं नीतियों का उद्देश्य विदेशी शासकों को भगाना एवं स्वतंत्रता प्राप्त करना था। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का क्या स्वरूप, उभरेगा? हमारी दिशा क्या होगी? इन पर भी विचार हुआ। यह कहना ठीक नहीं होगा कि इन पहलुओं पर कोई विचार नहीं हुआ। हमारे समाज में उस समय भी ऐसे लोग विद्यमान थे जिन्होंने इन प्रश्नों पर विचार किया। स्वयं गांधी जी ने अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में स्वतंत्र भारत के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इससे पूर्व, लोकमान्य तिलक ने अपनी पुस्तक 'गीता रहस्य' में दर्शनशास्त्र के आधार पर भारत के पुनर्जागरण पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने तात्कालिक विश्व की विचारधाराओं का तुलनात्मक विचार-विमर्श किया है।इसके अतिरिक्त, कांग्रेस एवं अन्य राजनैतिक पार्टियों ने समय-समय पर विभिन्न संकल्पों को अंगीकार किया था जिसमें इस विषय के कई सन्दर्भ शामिल थे। तथापि इस विषय पर अधिक और गंभीर अध्ययन किए जाने की आवश्यकता थी। इस मुद्दे पर गंभीर रूप से ध्यान इसलिए भी नहीं दिया गया था क्योंकि सभी का विश्वास था कि पहले ब्रिटिश शासकों को भगाया जाए तत्पश्चात् अन्य मुद्दों पर विचार किया जाए। यह संगत प्रतीत नहीं होता कि विदेशी शासकों के रहते हुए आन्तरिक मामलों पर समय व्यर्थ किया जाए इसलिए विचारों में भिन्नता होने पर भी उन्होंने थोड़े समय के लिए इसे निकाल दिया।फलस्वरूप, वे भावी भारत का आधार समाजवाद में देखते थे, वे समाजवाद के एक समूह के रूप में काँग्रेस में कार्य करते रहे। उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन का प्रयास किया।क्रांतिकारी अपने-अपने तरीकों से स्वतंत्र रूप से कार्यरत थे। लेकिन सभी स्वतंत्रता-प्राप्ति को सर्वोच्च ध्येय मानते थे।स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् स्वाभाविक रूप से प्रश्न यह उभर कर आया कि अब हम स्वतंत्र हैं, हमारी प्रगति की क्या दिशा होगी? यह एक गंभीर चिन्तन का विषय है कि आज स्वतंत्रता के 17 वर्षों के पश्चात् भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन सी दिशा निर्धारित की गई है।भारत किस ओरसमय-समय पर काग्रेस के कार्यकर्ताओं अथवा अन्यों ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप देश को कल्याणकारी राज्य, समाजवाद उदारवाद घोषित किया है। नारे गढ़े गए परन्तु इन ''सैध्दांतिकी नारों का दर्शन से कुछ लेना-देना नहीं था। मैं यह व्यक्तिगत विचार विमर्श के आधार पर कह रहा हूँ। विचार-विमर्श के दौरान एक सज्जन ने सुझाव दिया कि कांग्रेस के विरुध्द संयुक्त मोर्चा होना चाहिए ताकि एक मजबूत टक्कर दी जा सके। आजकल इस रणनीति को राजनैतिक दलों ने अंगीकार कर लिया है। इसलिए इस सुझाव को अग्रसारित करना आश्चर्यचकित था। तथापि, स्वाभाविक रूप में, मैं पूछता हूँ कि हमें आगे क्या कार्यक्रम अंगीकार करना होगा? यदि ऐसा संयुक्त मोर्चे का गठन होता है तब हमारी आगे क्या आर्थिक नीति होगी? हमारी विदेश नीति क्या होगी? इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।इन प्रश्नों पर विचार करना होगा। जिसे आप पसन्द करें उसे अंगीकार कर सकते हैं। हम माक्र्सवादियों से पूंजीवादी कार्यक्रमों तक को समर्थन देने के लिए तैयार है उन्हें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को अंगीकार करने में मुश्किल नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस पराजित होनी चाहिए।हाल ही में केरल में चुनाव हुए थे। माक्र्सवादी, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी, एस.एस.पी. विरोधी कांग्रेस, जो कि केरल कांग्रेस के रूप में जानी जाती है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी इत्यादि ने चुनाव के दौरान गठबंधन किया। इन पार्टियों की परिभाषा, विचारधारा, सिध्दान्त एवं उद्देश्य अलग-अलग हैं। जहां तक सिध्दान्तों का संबंध है, अब इस प्रकार की स्थिति है। कांग्रेस की भी यह स्थिति है। उसने अपने उद्देश्यों में प्रजातांत्रिक समाजवाद का दावा किया है परन्तु कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के व्यवहार से स्पष्ट रूप से एक तथ्य उभर कर सामने आया है कि कांग्रेस की कोई परिभाषा, सिध्दान्त एवं निर्देश नहीं है। काग्रेस में कम्युनिस्ट भी है जो पूंजीवाद में विश्वास करते है वे समाजवाद का विरोध करते है। कांग्रेस में सभी श्रेणी के व्यक्ति हैं। अत: हम कांग्रेस में सभी श्रेणी के व्यक्ति हैं। अत: हम कांग्रेस को एक ऐसा जादुई पिटारा कह सकते हैं जिसमें नाग एवं नेवला एक साथ रहते हैं।यह विचारणीय है कि क्या हम ऐसी परिस्थितियों में विकास कर सकते हैं। यदि हम देश के सम्मुख आ रही समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करना बंद कर दें तब हम पायेंगे कि दर्ुव्यवस्था के लिए मुख्य रूप से दिशा निर्देश एवं उद्देश्यों में भ्रांति हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि भारत के सभी 450 मिलियन लोग सभी प्रश्नों पर ही नहीं अपितु एक भी प्रश्न पर सहमत नहीं हो सकते। यह किसी भी देश में संभव नहीं है। किसी भी देश के लोगों की कम या अधिक समान इच्छाओं को क्या पुकारा जाए। यदि सामान्य इच्छा को उद्देश्य का आधार बना लिया जाता है, तब सामान्य व्यक्ति महसूस करता है कि देश सही दिशा की ओर अग्रसर है क्योंकि उसे देश के प्रयासों में अपनी आकांक्षा नजर आती है। इसके अतिरिक्त, यह एकता की प्रबल संभावना को भी विकसित करती है। अक्तूबर/नवम्बर, 1962 में चीन के हमले के दौरान लोगों के प्रत्युत्तर में सच्चाई ही व्यक्त की गई थी। पूरे देश में उत्साह की एक लहर थी। बहुत अधिक मात्रा में बलिदान एवं त्याग किए गए। सरकार तथा जनता अथवा राजनैतिक पार्टियों में कोई तालमेल नहीं था। यह किस प्रकार हुआ। सरकार ने लोगों में महसूस की जा रही नीति को अंगीकार किया जिससे त्याग के आह्वान के साथ स्वयं-सम्मान की ज्वाला पैदा हो गई एवं परिणाम स्वरूप हम सब एक हो गये। हमारी समस्याओं की जड़ें - स्वयं उपेक्षायह अनिवार्य है कि हम अपने राष्ट्र की पहचान के संबंध में विचार करें। इस पहचान के बगैर कुछ भी अर्थ नहीं है। केवल स्वतंत्रता खुशहाली एवं प्रगति का स्रोत बन सकती। जब तक हम अपनी राष्ट्रीय पहचान के संबंध में जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपनी सभी संभावनाओं का विकास नहीं कर सकते। विदेशी शासन में इस पहचान का उन्मूलन हो जाता है। इसलिए राष्ट्र स्वतंत्र रहने के इच्छुक होते हैं ताकि वे प्राकृतिक स्वरूप के अनुभव, विकास एवं अपने प्रयासों में तेजी ला सकें। प्रकृति शक्तिशाली है। प्रकृति के विरुध्द जाने से समस्याएँ उत्पन्न होंगी। प्रकृति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह संभव है कि संस्कृति के स्तर को प्राकृतिक संसाधनों के साथ उन्नत करें। दार्शनिकों ने कहा है कि विभिन्न प्राकृतिक घटकों की अवहेलना करके हमने विभिन्न मानसिक विसंगतियाँ पैदा कर ली हैं। ऐसा व्यक्ति अशान्त एवं उदास रहता है। उसकी निपुणता धीरे-धीरे बिगड़ एवं भ्रष्ट हो गयी है। जब प्राकृतिक संपदाओं को अनदेखा किया गया तब पूरे राष्ट्र में कई विकार उत्पन्न हुए। भारत के सामने आ रही समस्याओं का प्रमुख कारण अपने राष्ट्र की पहचान की अवहेलना करना है।राजनीति में अवसरवाद से लोगों के विश्वास में कमीवे लोग जो आज देश का नेतृत्व कर रहे है एवं जो देश के मामलों में सक्रिय रुचि रखते हैं वे अधिकतर मूल कारणों से परिचित नहीं हैं। परिणामस्वरूप, हमारे देश में राजनीति अवसरवादियों का बोल-बाला है। पार्टियों एवं राजनीतिज्ञों का न तो कोई सिध्दान्त अथवा उद्देश्य अथवा न आचरण की कोई मानक संहिता है। कोई भी राजनैतिक व्यक्ति किसी भी पार्टी को छोड़ने एवं अन्य पार्टी में भर्ती होने को बिलकुल भी गलत नहीं मानता। पार्टियों में भागीदारी एवं विलय अथवा उनका विभाजन न केवल करार के रूप में अथवा सिध्दान्तों को भी परे रखते हुए चुनावों अथवा सत्ताा की स्थिति को देखकर किया जाता है। 1939 में हनीफ मुहम्मद अब्राहिम मुस्लिम लीग की टिकट पर निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् वे लोकाचार सिध्दांतों के तदनुसार कांग्रेस में भर्ती हुए एवं काँग्रेस की टिकट पर पुन: चुनाव में निर्वाचित हुए। 1948 में जब समाजवादियों ने कांग्रेस छोड़ी तथा समाजवादी पार्टी का गठन किया तब विधानमण्डल के सदस्यों ने त्यागपत्र दिया एवं समाजवादी पार्टी के टिकटों पर चुनाव की माँग की। परन्तु इसके पश्चात् इस परम्परा को भुला दिया गया जिसके परिणामस्वरूप जनता के दिमाग में राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हुई जिससे अखंडता भी संदेह के घेरे में आ गई। इसलिए इस स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए अन्यथा एकता एवं अनुशासन की महत्ताा कम हो सकती है।हमारी क्या दिशा होनी चाहिए?राष्ट्र चौराहे पर खड़ा है। कुछ लोगों का सुझाव है कि हमें वहां से शुरु होना चाहिए जहाँ हमने एक हजार वर्षों पहले छोड़ा था जब हमारे जीवन को विदेशी शासकों ने छोड़ा था। परन्तु राष्ट्र कपड़ा मात्र नहीं है जिसे समय के अंतराल में बदलकर पहन लिया जाए। इसके अतिरिक्त यह कहना भी तर्कसंगत नहीं होगा कि हजार वर्षों पूर्व के विदेशी शासन ने हमारे राष्ट्रीय जीवन में पूर्णतया बाधक बना दिया है। बदलते हुए परिवेश में आ रही चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हैं। हमें अपने जीवन में संघर्ष को जारी रखना होगा। आज विसंगतियां हैं । बनारस में गंगा जल उतना स्वच्छ नहीं जितना हरिद्वार में है लेकिन फिर भी वह गंगाजल है और पवित्र गंगा है। और बहुत से गंदे नाले हैं। परन्तु इस सबका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। गंगा अनिवार्य रूप से स्वच्छ होनी चाहिए। यह एक बड़ी समस्या नहीं है। विश्व में अन्य भी राष्ट्र हैं जिन्होंने पिछले एक हजार वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारा पूरा ध्यान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अथवा हमलावरों के नए गिरोहों को कुचलने की ओर होना चाहिए था, अन्यथा हम विश्व प्रगति में अपना अंशदान नहीं दे सकेंगे। परन्तु आज हम स्वतंत्र हैं इसलिए हमें इस विसंगति को जल्द दूर करना है एवं विश्व के अन्य विकासशील राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है।इस मुद्दे तक विचारधाराओं में भिन्नता का कोई स्थान नहीं है। समस्या तब खड़ी होती है जब हम पश्चिमी देशों में हुए विकास के कारणों, प्रभावों को पहचाने में असफल रहते हैं। यह भी सत्य ही है कि एक पश्चिमी देश ब्रिटेन ने कई शताब्दियों तक हमारे देश मंभ शासन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने ऐसे कुछ उपायों को अंगीकार सूक्ष्म रूप में पश्चिम की मान्यताओं का सृजन किया। इस देश में उनका वैज्ञानिक विकास, उनके जीवन का तरीका, एवं खाने की आदतें इत्यादि हमारे जीवन में समा गई। और भारतीयता कहीं खो गई।उनके विज्ञान अपितु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शिक्षा सिध्दान्त हमारे लिए एक स्तर का प्रतीक बन गए हैं। आज इस देश में स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव छलकता है। हमें यह निर्णय लेना है कि क्या यह प्रभाव हमारे लिए अच्छा या बुरा है। ब्रिटिश चले गए हैं परन्तु पश्चिमी सभ्यता प्रगति के साथ पर्यायवाची बनी गई है। यह सत्य है कि हमें राष्ट्रीयता की संकीर्ण सोच को देश के विकास में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। हांलाकि पश्चिमी विज्ञान एवं पश्चिमी जीवन का तरीका दोनों विभिन्न मुद्दे हैं। चूंकि पश्चिमी विज्ञान सार्वभौमिक है, इसलिए हमें यदि प्रगति करनी है तो इसे अंगीकार करना चाहिए। परन्तु इसकी जीवन पध्दति एवं मूल्य सत्य नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पश्चिम के आर्थिक एवं राजनैतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को हमारे देश में लागू करना चाहते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय हमें देखना होगा कि हमारे देश में आर्थिक राजनैतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यमान स्थिति क्या है।यूरोपीय राष्ट्रों का उदयविभिन्न वादों ने पश्चिमी राष्ट्रों को प्रभावित किया जिसमें राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र तथा समाजवाद के सिध्दान्त प्रमुख थे। इसी समय में कुछ देशों ने विश्व एकता एवं विश्वशांति के लिए प्रयास किए।इनमें राष्ट्रवाद एक पुराना एवं मजबूत स्तम्भ है। रोमन शासन का पतन कैथोलिक चर्च-यूरोप के प्रभाव में कमी इसका जीता जागता उदाहरण है। हजारों वर्षों का यूरोप का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों में उदय तथा संघर्ष की गाथा का साक्षी है। इन राष्ट्रों ने अपने आपको यूरोपीय महाद्वीप राष्ट्रवाद राष्ट्र एवं राज्य को एक साथ लाया। इसी समय रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव में गिरावट से राष्ट्रीय चर्च अथवा धार्मिक क्षेत्रों से राजनैतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। इस स्थिति से धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना विकसित हुई।यूरोप में प्रजातंत्र का जन्मयूरोप के राजनैतिक जीवन में प्रजातंत्र का क्रांतिकारी संकल्पना के रूप में गहरा प्रभाव पड़ा। प्रारम्भ में प्रत्येक राष्ट्र में एक राजा अध्यक्ष के रूप में होता था। परन्तु धीरे-धीरे षासकों के विरुध्द लोगों की सोच में जागरूकता आई। औद्योगिक क्रांति एवं अन्तराष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी राष्ट्रों के व्यापार समुदाय में विद्रोह उत्पन्न हुआ। सामान्यत: इन नए केन्द्रों की शक्तियों तथा स्थापित राजाओं और सामन्तवादी मालिकों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इस संघर्ष ने दर्शन पर आधारित 'प्रजातंत्र' को अंगीकार किया। प्रजातंत्र की उत्पत्तिा यूनानी शहर-गणराज्य में हुई। सामान्य व्यक्ति प्रत्येक नागरिक की समानता, भाईचारा एवं स्वतंत्रता के आदर्शों की ओर आकर्षित हुआ। फ्रांस में खूनी क्रांति हुई। साथ ही इग्लैण्ड में समय-समय पर आंदोलन हुए। प्रजातंत्र का सुझाव सामान्य व्यक्ति के दिमाग में घर कर गया। राजतंत्र न केवल समाप्त हो गया अपितु शक्तियाँ भी छीन ली गईं एवं संवैधानिक सरकारें स्थापित हो गईं। आज यूरोप में पहले से ही प्रजातंत्र को स्वीकार कर लिया गया है। हिटलर, मूसोलिनी तथा स्टालिन जैसे तानाशाहों ने प्रजातंत्र को मान्यता दी।व्यक्ति का शोषण प्रजातंत्र ढांचे में प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार था। परन्तु वास्तविक सत्ताा उसके साथ ही रहती थी जिसने क्रांति का नेतृत्व किया। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की नई पध्दति का सृजन किया। श्रमिकों ने फैक्टरी-मालिकों से आर्डर लेते हुए कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। श्रमिकों ने अपने गृह प्रदेशों के स्थान पर भीड़ वाले शहरों में कार्य करना प्रारंभ किया। आवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। श्रमिकों के संरक्षण के लिए फैक्टरी में कोई नियम नहीं थे। वह आर्थिक रूप से कमजोर एवं व्यवस्थित भी नहीं था। वह शोषण, अन्याय एवं उत्पीड़न का शिकार था। समान राजनैतिक शक्तियों द्वारा भी श्रमिकों का शोषण किया गया। इसलिए इस दुखद स्थिति से उभरने की कोई आशा नहीं थी।इस अन्याय के विरुध्द अधिकांश श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कई लोगों ने आन्दोलन चलाए। उन्होंने अपने आपको साम्यवादी कहा। इनमें कार्ल माक्र्स भी एक थे जिसने अन्याय के विरुध्द बीड़ा उठाया एवं इतिहास का अध्ययन करते हुए विद्यमान ढाँचे एवं स्थिति का विश्लेषण किया। उसने अपनी विचारधारा को वैज्ञानिकी आधार दिया। सभी साम्यवादी माक्र्स से सहमत नहीं थे परन्तु उनके विचारों से प्रभावी अवश्य थे।श्रीमजीवी वर्ग की तानाशाहीमाक्र्स के विश्लेषण - तर्कों के अनुसार शोषण का मुख्य कारण उत्पादन करने वाले निजी मालिक हैं। यदि इन्हें समाज की सम्पत्तिा (माक्र्सवाद के अनुसार राज्य को समाज का समानार्थी) बनाया जाए तब कोई शोषण नहीं होगा। परन्तु इससे पूर्व, राज्य को शोषणकत्तर्ााओं के हाथ से निकलना चाहिए एवं भविष्य में उनके प्रभाव से मुक्त करना सुनिश्चित होना चाहिए। इसके बदले में मजदूर वर्ग की तानाशाही की स्थापना की जानी चाहिए। इस तानाशाही को लोग बर्दाशत कर लेंगे। चूंकि वास्तव में तानाशाह श्रेणी पूर्णरूप से समाप्त हो गई है एवं इसके पुन: उत्थान की संभावना है। राज्य वर्गहीन, राज्यहीन समाज के रूप में परिवर्तित हो जाएँगे। माक्र्स ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि पूंजीवाद में अपने पतन के तत्व समाविष्ट हैं तथा साम्यवाद अनिवार्य है।यूरोप के कुछ देशों में समाजिक क्रांति आई । जहाँ साम्यवाद को स्वीकार नहीं किया था वहाँ राजनेताओं के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। ''कल्याणकारी राज्य'' को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, साम्यवाद, अथवा समानता (समानता, साम्यवाद की जड़ है समानता समान बनाने से भिन्न है।) इन तीन सिध्दान्तों ने यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक सोच को प्रभावित किया। इन आदर्शों से विश्व शान्ति एवं विश्व एकता उत्पन्न हुई। ये सभी अच्छे आदर्श हैं। वे मानव सभ्यता को उँचे स्तर की प्रेरणा देते है परन्तु ये सब सिध्दान्त अपने आप में अपूर्ण हैं और न केवल प्रत्येक मुद्दा व्यवहारिक ्ररूप से प्रतिद्वन्द्वता रखता है। राष्ट्रवाद ने विश्व शान्ति को चुनौती दी है। प्रजातंत्र एवं पूंजीवाद के संयुक्त रूप से एक शोषण मुक्त शासन आएगा ऐसी आशा थी।पूंजीवाद का स्थान समाजवाद ने ले लिया है एवं प्रजातंत्र एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आ गई है। इसलिए पश्चिमी राष्ट्र इतने अच्छे आदर्शों को मान्यता प्रदान करने के लिए माहौल पैदा कर रहे हैं। इस दिन तक इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली है। उनका प्रयास है कि एक अथवा अन्य आदर्श पर बल देते हुए एक मिला-जुला एवं परिवर्तित माहौल हो। इंग्लैण्ड की राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने इन आदर्शों के साथ प्रजातंत्र एवं विकास के लिए राष्ट्रवाद को बल दिया है। जबकि फ्रांस ने इसे अंगीकार नहीं किया है जहाँ प्रजातंत्र के परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता आई है। ब्रिटिश लेबर पार्टी चाहती थी कि प्रजातंत्र के साथ-समाजवाद को मान्यता प्रदान की जाए परन्तु लोगों ने संदेह किया कि यदि समाजवाद मजबूत हो जाता है तब क्या प्रजातंत्र जीवित रह पाएगा ? इसलिए लेबर पार्टी ने समाजवाद का समर्थन मजबूती से नहीं किया है। यदि समाजवाद का प्रभाव कम हो गया तब हिटलर एवं मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद-सह समाजवाद एवं प्रजातंत्र को अंगीकार किया। अन्त में समाजवाद राष्ट्रवाद के लिए एक ऐसा साधन बन गया जिससे विश्व शांति एवं विश्व एकता को एक चुनौती मिली। हमें पश्चिमी विश्व से कुछ मार्गदर्शी सिध्दांतों का अनुसरण करना चाहिए। वे यह स्वयं ही निर्णय नहीं कर पा रहे कि क्या अच्छा है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में पश्चिम के मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। विवाद के रूप में हम विचार कर सकते हैं कि विश्व की वर्तमान स्थिति में हम इसके संकट को दूर करने के लिए क्या अंशदान दे सकते हैं। विश्व की प्रगति को ध्यान में रखते हुए क्या हम ज्ञान के सामान्य भण्डार में कुछ जोड़ सकते हैं? विश्व समुदाय के सदस्य के रूप हमें अनिवार्य रूप से जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यदि हम विश्व प्रगति में कुछ भी सहायता कर सके तो हमें इसके लिए विश्व को सहयोग देना चाहिए।मिश्रितता के इस युग में मिश्रित उपायों के स्थान पर हमें भिन्न जाँच करनी चाहिए एवं इन्हें स्वीकार करने से पहले जहाँ संभव हो सुधार करना चाहिए। विश्व के सम्मुख आ रही समस्याओं के समाधान के लिए, यदि संभव हो, हमें प्रयास करना चाहिए।हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि विश्व संस्कृति को हमारी परम्परा एवं सभ्यता ने क्या अंशदान दिया है। हम कल शाम को इस पर विचार करेंगे।22 अप्रैल, 1965एकात्म मानववाद अघ्याय-2स्वतंत्रता के पश्चात् कल तक हम यह देखते थे कि हमें अपने देशवाशियों के चुँहमुखी विकास के लिए किस दिशा की ओर अग्रसर होना है और इस तथ्य पर हम चिंतन भी करते रहे हैं। सामान्तया इस प्रश्न पर लोग गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार नहीं है। वे केवल समय-समय पर सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में विचार करते है। कुछ समय के लिए उसके पास आर्थिक समस्याएँ होती है जिनके सुलझाने के लिए वे प्रयास करते हैं एवं अन्य समय में वे समाज अथवा राजनैतिक समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करते है। मौलिक रूप से वे यह नहीं जानते कि उन्हें किस दिशा में प्रयास करने है। ये सभी प्रयास उत्साहवर्धक ढंग से मिल जुलकर नहीं किए जाते और न ही इन प्रयासों से जुड़े लोगों को सन्तुष्टि प्रदान होती है।आधुनिक बनाम प्राचीनवे जो कुछ परिभाषित दिशा की वकालत करते हैं उन्हे दो भिन्न समूहों में शामिल किया गया है। इनमें से कुछ का सुझाव है कि हमें उस स्थिति में वापिस चला जाना चाहिए जो हमने स्वतंत्रता से पूर्ण छोड़ी थी। दूसरी ओर ऐसे लोग है जो कि इन सभी का खंडन करते है और इस संवंध में किसी पर भी विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे सोचते है कि प्रगति का अंतिम शब्द पश्चिम राष्ट्रों का जीवन एव उनकी विचारधाारा है जिसे विकास के लिए हमें अपनाना चाहिए। ये दोनों विचारधाराएँ गलत है एवं आंशिक सत्य का प्रतिनिधित्व करती है परन्तु यह भी हमारे लिए उचित नहीं होगा कि हम इन्हे निकाल दें। वे लोग जो हजारों वर्षों पूर्व छोडे ग़ए समय की वकालत करते हैं वे यह भूल जाते है कि यह वांछनीय हो अथवा न हो परन्तु निश्चित रूप से यह असंभंव है। समय की प्रवृति को वापिस नहीं लाया जा सकता है।भूतकाल की उपेक्षा नहीं की जा सकतीपूर्व के लिए हजारों वर्षों में हमने जो अपनाया क्या यह हम पर दवाब था ? हम अब इसे इच्छानुसार अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम वास्तविकता का अहसास थोडे समय के लिए के लिए नहीं कर सकते है। हम अपने जीवन में सदैव कर्मप्रधान नहीं रह सकते है चाहे हमारे लिए कितनी ही नई चुनौतियों की स्थिति क्यों न हों। हमें अपने जीवन के पुन: निर्माण के लिए नई स्थितियों की आवश्यकता के अनुसार प्रयास करना है। इसलिए हमें अपनी ऑंखों पर यह परदा नहीं डालना होगा कि यह एक हजार वर्षों पहले घटित हुआ है।विदेशी विचारधाराएं सर्वव्यापक नहीं हैसामान्तया जो लोग हमारी प्रगति का आधार पश्चिम की विचारधाराओं को बनाना पसंद करते है, वे भूल जाते हैं की ये सभी विचार धाराएँ कुछ विशेष स्थितियों में एवं नियत समय में ही उभरी हैं। ये अनिवार्य रूप से सर्वव्यापी नहीं हैं। वे इस विशेष लोगों की सीमाओं से मुक्त नहीं हो सकती हैं एवं उनकी संस्कृति इन वादों को जन्म देती हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ उपाय पहले ही पुराने हो गये हैं। माक्र्स के कुछ सिध्दान्त बदलते हुए परिवेश के साथ-साथ विविध स्थितियों के अनुरूप बदल गए हैं। हमारे देश के सम्मुख समस्याओं के लिए मार्क्सवाद की याचिका वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के बराबर होगी। यह हैरानी की बात है कि जो मृतक परम्पराओं को हटाने के द्वारा समाज में सुधार लाना चाहते हैं वे अपने आपको कुछ पुरानी विदेशी परम्पराओं में झोंकना चाहते हैं।हमारा देश: हमारी समस्याएँप्रत्येक देश की अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति होती है एवं देश के नेता समय-समय पर इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए लोगों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में निर्णय लेते हैं। यह तथ्यपरक कथन है कि हमारे देश के नेताओं द्वारा लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए निराकरण सभी पर लागू होते हैं। यह आसान उदाहरण सभी के लिए पर्याप्त होगा जबकि सभी मानवों में समान रूप से जैविक आधार की गतिविधि पाई जाती है तथा एक दवाई यदि इग्लैंड में सहायक हो सकती है तो यह अनिवार्य नहीं है की भारत में भी सहायक हो। बीमारियाँ मौसम, पानी, खाने, की आदतों एवं आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। हालाकि आन्तरिक लक्षण स्पष्ट रूप से समान हो सकते है फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि समान दवाई सभी व्यक्तियों को रोग मुक्त करें। वे व्यक्ति जिन्होंने सभी दवाईयों के लिए शोधन-कार्य किया है वे डॉक्टरों की अपेक्षा में इलाज के लिए नीम-हकीम कहे जा सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रत्येक स्थान पर बीमारी के इलाज के लिए एक उचित स्थान की तलाश की जानी चाहिए। इसलिए यह सम्भव और न ही हितकारी होगा कि हमारे देश में मूल रूप में विदेशी वादों को अंगीकार किया जाए। यह हमारी खुशियां एवं समृध्दियों को प्राप्त करने में भी सहायक नहीं होगा।मानवीय ज्ञान एक सामान्य परिसंपत्ति हैदूसरी ओर यह आवश्यक नहीं है कि अन्यत्र रूप में फैले सभी विचार एवं सिध्दान्त स्थान एवं समय के अनुरुप स्थानीय हो। किसी भी विशेष स्थान-समय एवं सामाजिक वातावरण में मानव का प्रत्युत्तर कई मामलों के परस्पर संबंध रखता है एवं अन्य समयों पर अन्यत्र रूप से अन्य मानव द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसलिए अन्य समाजों के भूत अथवा वर्तमान में किए गए विकास से अपेक्षा रखना ठीक नहीं है। सत्य जो भी हो इन विकासों के अन्तर्विष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए एवं शेष को ईमानदारी से उपेक्षित करना चाहिए। अन्य समाज के विवेक का समावेश करते हुए यह उचित होगा कि हम उनकी गलतियों अथवा विकृतियों पर ध्यान न दे। उनके विवेक को हमें विशेष परिस्थितियों में अंगीकार किया जाना चाहिए। संक्षिप्त रूप में हमें उनके पूरे समाज के ज्ञान, प्राप्तियाँ, आन्तरिक सिध्दान्तों एवं सत्य को अंगीकार करना चाहिए।परस्पर विरोधी विचारपश्चिमी राजनैतिक विचारधारा ने आदर्शों के रूप में राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र एवं समाजवाद और समानता को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त विश्व एकता के लिए ''लीग ऑफ नेशन्स'' एवं द्वितीय विश्व युध्द के पश्चात ''यूनाईटेड नेशन्स ऑर्गनाइजेशन'' की स्थापना के प्रयास किए गए। इनके सफल न होने के कई कारण है तथापि इनके लिए निश्चित रूप से प्रयास किए गए थे।सभी ये आदर्श व्यवहारिक रूप में अपूर्ण एवं परस्पर विरोधी सिध्द हुए।राष्ट्रवाद राष्ट्रों के बीच परस्पर विरोध को जन्म देता है एवं विश्व विरोध की ओर परिवर्तित करता है। विश्व शांति के लिए समानता की भावना आवश्यक है और छोटे राष्ट्रों स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रूप से प्रोत्साहित करना इसी भवना का मूलयंत्र है। विश्व एकता एवं राष्ट्रवाद परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। कुछ लोग विश्व एकता के लिए राष्ट्रवाद को कुचलने की वकालत करते हैं।समाजवाद एवं प्रजातंत्र में समान समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान करता है जबकि इसका प्रयोग पूंजीवादी पध्दति में शोषण एवं एकाधिकार के लिए होता है। समाजवाद में शोषण को समाप्त किया गया परन्तु इसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को नष्ट किया।आज मानवता सन्देह के चौराहे पर खड़ी है एवं भविष्य की प्रगति के लिए सही रास्ते के निर्णय को लेने के असमर्थ है। पश्चिम विश्वास के साथ कहने की स्थिति में नहीं है कि उसके पास एक सही रास्ता है। वह अपने आप ही रास्तों की तलाश में है। इसलिए सामान्य ढंग से यह कहा जा सकता है कि पश्चिम का अनुसरण इस तरह का है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति को राह दिखाना । इस स्थिति में हमारा ध्यान भारतीय संस्कृति की ओर जाना स्वाभाविक है जहाँ हमारी संस्कृति विश्व को दिशा निर्देश प्रदान कर सकती है।राष्ट्रीय मंचों पर भी हमें अपनी संस्कृति पर ही विचार करना होगा क्योंकि हमारी संस्कृति प्राकृतिक है। स्वतंत्रता घनिष्ट रूप से संस्कृति से संबंधित होती है। यदि संस्कृति का आधार स्वतंत्रता नहीं होता है तब स्वतंत्रता के राजनैतिक आन्दोलन स्वार्थों में लीन हो जाऐंगे और सत्ता के इच्छुक लोगों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ तब सार्थक होगा जब यह आन्दोलन केवल हमारी संस्कृति का प्रकटीकरण करेंगे। ऐसी प्रकटीकरण न केवल हमारी प्रगति में सहायक होंगे अपितु हमारी प्रसन्नता के बोधक होंगे। इसलिए राष्ट्रीय एवं मानव मुद्दे से यह अनिवार्य हो गया है कि हम भारतीय संस्कृति के सिध्दान्तों के संबंध में सोच करें। यदि ये हमारी सहायता करने में सहायक होता है तब हम पश्चिम राजनैतिक चिंतन के विभिन्न आदर्शों को मान्यता प्रदान कर सकते हैं जो कि हमारे लिए अतिरिक्त रूप में लाभकारी होगा। ये पश्चिमी सिध्दान्त मानव सोच में क्रांति को उत्पन्न करते हैं एवं सामाजिक रूप में परस्पर विरोधी है। वे मानवता के साथ व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं का प्रतिनिधि करते हैं अत: यह उचित नहीं है कि इनकी उपेक्षा की जाए।भारतीय संस्कृति एकात्म हैभारतीय संस्कृति का पहला लक्षण यह है कि वे पूरे जीवन को एकात्म रूप में देखते हैं। यह एक अंतरंग विचारणीय मुद्दा है। विशेषज्ञों के लिए इसकी सोच उचित हो सकती है परन्तु व्यावहारिक मुद्दे से यह प्रयोगात्मक नहीं है। पश्चिम में प्रमुख रूप में समूहों में जीवन की सोच की प्रवृति में एवं कार्यों में एक दूसरे के साथ के लिए किए जाने वाले प्रयासों में भ्रान्तियाँ है। हम स्वीकार करते है कि जीवन में विविधताएँ हैं परन्तु हम सदैव एकता की खोज प्रमुखता से करते हैं। यह प्रयास पूर्णतया वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक सदैव विश्व में प्रत्यक्ष अव्यवस्था से संबंधित खोज कार्य, विश्व में शासित सिध्दान्तों का पता लगाना एवं इन सिध्दान्तों पर आधारित व्यावहारिक नियमों की ढाँचें का निर्माण के संबंध में खोज करते हैं। रसायनज्ञों ने खोज की है कि कुछ तत्व पूरे भौतिक विश्व में समाविष्ट होते है। भौतिक शास्त्र ने एक कदम इससे आगे बढ़ाकर पाया है कि केवल इन तत्वों में ही ऊर्जा समाविष्ट होती है। आज हम जानते है कि पूरे विश्व केवल ऊर्जा का ही एक रूप है। दार्शनिक मुख्य रूप से वैज्ञानिक होते हैं। पश्चिमी दार्शनिकों ने द्वैत के सिध्दान्त की युक्ति, हेगल ने शोध, प्रतिपक्ष शोध और संश्लेषण एवं कार्ल मार्क्स ने इन सिध्दान्तों का प्रयोग इतिहास एवं अर्थशास्त्र के अपने विश्लेषण पर आधार के रूप में प्रस्तुत किया है। परन्तु हमारे देश में हम जीवन में मुख्य रूप में एकता को देखते हैं। हालांकि द्वैताओं के विशेषज्ञों का विश्वास है कि प्रकृति एवं आत्मा एक दूसरे के परस्पर विरोधी होने की अपेक्षा पूरक होनी चाहिए। जीवन में विविधता आन्तरिक एकता का ही शोधक है। हम बीज की एक ईकाई को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं-जड़, तना, पत्तों की शाखाएं, फूल और पेड़ों के फल। ये सभी विभिन्न रूप एवं रंगों में होते है परन्तु तब भी हम इनमें एकता की स्पष्ट रूप में झलक दिखाई देती है।पारस्परिक विरोधी -संस्कृति पतन का प्रतीकभारतीय संस्कृति की प्रमुख विचारधारा में विभिन्न रूपों में विविधता में एकता एवं एकता की अभिव्यक्ति पाई जाती है। यदि इस सत्य को सर्वत्र रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो विभिन्न सत्तााओं के बीच परस्पर विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए। परस्पर संघर्ष संस्कृति का संकेत नहीं है अपितु उनकी गिरावट का प्रतीक है। जंगल का कानून ''जीवित रहने के लिए उपयुक्त'' हो सकता है जिसकी हाल ही के वर्षों में खोज की है। इसकी जानकारी हमारे दार्शनिकों को भी है। हम मानव स्वभाव की छ: न्यूनतम प्रवृतियों जैसे इच्छा एवं कोध्र इत्यादि को मान्यता देते है। परन्तु हम इनकों अपनी संस्कृति अथवा सभ्य जीवन का आधार नहीं मानते है हमारे समाज में चोर एवं लुटेरें भी है। यह अनिवार्य है कि हम अपने समाज को इन तत्वों से दूर रखे। हम उन्हें अपने आदर्श एवं मानव चरित्र का स्तर नहीं मान सकते है। ''जीवित रहने के लिए उपयुक्त'' एक जंगल के कानून के आधार पर हमने विकास नहीं किया है। परन्तु विचारणीय यह है कि इस नियम का प्रचालन मानव जीवन में कम कैसे होगा। यदि हम विकास के इच्छुक है तब हमें सभ्यता का इतिहास अपने चिंतन में रखना होगा।परस्पर सहयोगपूरे विश्व में सहयोग बाहुल्य रूप में संघर्ष एवं मुकाबले के रूप में पाया जाता है। वनस्पति एवं पशु जीवन एक दूसरे को जीवित रखते हैं। हम वनस्पति जीवन की सहायता से आक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त करते हैं जिससे हम पशुपालन के विकास के लिए अनिवार्य कार्बन-डाई-आक्साइड उन्हें मुहैया करते हैं। यह इस भूमण्डल में परस्पर सहयोग का जीता-जागता उदाहरण है।जीवन के विभिन्न रूपों के बीच विद्यमान परस्पर आहार का आदान-प्रदान इस तत्व की मान्यता का आधार है जो मानव जीवन को परस्पर लाने का प्रयास है और यही मानव-सभ्यता का प्रमुख लक्षण है। सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति को मोड़ना संस्कृति है परन्तु जब यह प्रकृति सामाजिक संघर्षों को जन्म देती है तब यह हानिकारक है। संस्कृति सम्मान अथवा प्रकृति की उपेक्षा के लिए नहीं है। बल्कि यह प्रकृति के उन तत्वों में बढ़ोतरी करती है जो कि विश्व में जीवन को अधिक सम्पन्न एवं नियंत्रित बनाते हैं। आइए एक आसान उदाहरण लेते है। भाई, बहन, माता एवं पुत्र, पिता एवं पुत्र के रिश्ते प्राकृतिक हैं। ये मानव एवं पशुओं में समान रूप से पाये जाते हैं। जिस प्रकार दो भाई बेटे हैं एक माँ के, उसी प्रकार दो बछडे है एक गाय माँ के। फिर उनमें अन्तर क्या है? पशुओं में स्मृति की कमी होने से सम्बन्धों की अवधि कम होती है। वे इन सम्बन्धों पर सभ्यता की नींव नही रख सकते है। परन्तु मनुष्य इस प्राकृतिक संबंध का प्रयोग जीवन में सुव्यवस्था के निर्माण के लिए तथा इन मुख्य संबंधों से अन्य संबंधों में प्रवाह स्थापित करने के लिए करता है जिससे पूरा समाज सहयोग की एक इकाई बन सकें। तथापि विभिन्न मूल्य तथा परम्पराएं निर्मित की गई है। तदनुसार अच्छे एवं बुरे मानकों का निर्माण किया गया है। समाज में हम 'भाईयों के बीच प्यार एवं दुश्मनी के उदाहरण पाते हैं। परन्तु हम प्यार को अच्छा समझते है एवं भाईचारे को बढ़ावा देते है। जबकि विपरीत प्रवृति को अनुमोदित नहीं किया गया है। यदि विरोध तथा दुश्मनी मानव सम्बन्धों के आधार पर की जाए तब यह विश्व शांति के सपने को चकनाचूर ही तो करेगा।एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। माँ के प्यार को एक उच्च कोटि के प्यार का दर्जा दिया गया है। इसी अकेले आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव का जीवन दुर्लभ है। कभी-कभी अपने बच्चे के प्रति माँ के स्वार्थ एवं क्रूरता के उदाहरण मिलते है। पशुओं की कुछ प्रजातियों में भूख की सन्तुष्टि के अपनी सन्तान को निगल जाने के उदाहरण पाये जाते है। दूसरी ओर बन्दरों की माँ अपने बच्चे की मृत्यु के बाद भी उसे छाती से लगाए रखती है। दोनों प्रकार के व्यवहार जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। जिनमें से प्रकृति के दोनों सिध्दान्त सभ्य जीवन के आधार पर बनाए जा सकते हैं। हम अकेले इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते है कि जीवन को संवारने के लिए कौन हमारी सहायता करेगा तथा यह भ्रान्ति सभ्य जीवन की ओर नहीं ले जा सकती है। मानव प्रकृति के दो स्वभाव क्रोध एवं लालच एक हाथ में तथा दूसरे हाथ में प्यार व त्याग रखता है। यह सभी हमारी प्रकृति में विधमान होते है। क्रोध इत्यादि मानव एवं हिसक पशुओं में भी पाए जाते है। इसके कारणों मे यदि हम अपने जीवन में क्रोध करते है जीवन तब परिणामस्वरूप हमारे जीवन में मैत्री कम होगी इस स्थिति में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कभी हमें क्रोध आता भी है तो हमें उस पर नियन्त्रण करना चाहिए इससे हमारे जीवन का स्तर नियन्त्रित हो सकता है।ऐसे नियम नीतिशास्त्र के सिध्दान्तों के रूप में जाने जाते है। इन सिध्दान्तों को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वरूप प्रदान नहीं किया गया है। इसके समुचित सामान्तर तथ्य गुरूत्वाकर्षण का नियम है। जिसमें हम यदि एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंके तो जमीन पर आकर गिरेगा। इस गुरूत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन द्वारा स्वरूप प्रदान नही किया गया है हालॉकि उसने इसकी खोज की है। जब उसने वृक्ष की शाखा से सेब को नीचे जमीन पर गिरते हुए देखा तब उसने महसूस किया की ऐसा नियम विधमान होना चाहिए इसलिए उसने इस नियम की खोज की परन्तु उसने इसे स्वरूप नही दिया। सामान्य रूप में मानव सम्बन्धों से सम्बन्धित कुछ ऐसे सिध्दान्त हैं उदाहरण के लिए यदि कोई गुस्सा करता है और उस पर नियन्त्रण कर लेता है तब पूरे मानव जाति को इसका लाभ मिलेगा। नीति शास्त्र में इन सिध्दान्तों की खोज कर ली गई है।किसी से भी झूठ न बोले एवं सत्य को जानें। यह एक सिध्दान्त है। यह जीवन के प्रत्येक कदम पर स्पष्ट रूप से उपयोगी है। हम सच्चे व्यक्ति की प्रशंसा करे। यदि हम झूठ बोलते है तब हम अप्रसन्नता महसूस करते है जिससे जीवन अवरूध्द हो जाएगा एक बड़ी भ्रांति पैदा हो जाएगी।आधुनिक बनाम प्राचीनये सिध्दान्त हमारे धर्म में संगठित है कि एक बच्चा प्रकृति के अनुसार झूठ नहीं बोल सकता है। अक्सर अभिभावक अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। जब बच्चा किसी भी चीज की मांग करता है और यदि अभिभावक उसे नहीं देना चाहते है तो वे वस्तु को छुपा देते हैं एवं बच्चे से कहते है कि वस्तु गुम हो गयी है। बच्चा कुछ समय के लिए मूर्ख बन सकता है परन्तु जब वह वास्तविकता को समझ लेता है तब वह झूठ बोलना सीख जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से सत्यवादी होता है जो कि एक नियम है जिसकी खोज हो चुकी है। नीतिशास्त्र के कुछ ऐसे सामान्य सिध्दान्तों की भी खोज की गई। इन सिध्दान्तों को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वरूप प्रदान नहीं किया गया है। भारत में यह सिध्दान्त जीवन के नियम ''धर्म'' के रूप में जाने जाते हैं। वे सभी सिध्दान्त मानव जीवन में मैत्री, शांति एवं प्रगति लाते हैं। इसे ''धर्म'' में शामिल किया गया है। ''धर्म'' के मजबूत आधार में हमें अन्तर्गत रूप से जीवन का विश्लेषण करना चाहिए।जब प्रकृति धर्म के सिध्दान्तों के अनुसार चलेगी तब तक हमारे पास संस्कृति एवं सभ्यता रहेगी। इस संस्कृति से हमें मानव जीवन में उत्कृष्टता मिलती रहेगी। यहाँ ''धर्म'' का अनुवाद नियम के रूप में किया गया है। ''धर्म'' के लिए अंग्रेजी शब्द ''रिलीजन'' यहाँ ठीक नहीं है।जैसा कि पूर्व में ही उल्लेख किया गया है कि अंतरंग जीवन का अभिप्राय इस संस्कृति के अंतर्गत आधार एवं सिध्दान्त के साथ-साथ इसके उद्देश्य एवं आदर्शों की रूपरेखा है।हमारी यह सोच है कि अंतरंग जीवन न केवल सामूहिक अथवा सामाजिक जीवन के रूप में ही पाया जाता है अपितु व्यक्तिगत जीवन में भी विद्यमान होता है।शारीरिक रूप में स्वास्थ्य एवं सुख-साधनों को खुशियाँ बटोरने वाले की संज्ञा दी गई है। परन्तु हम जानते है कि दिमागी रूप से चिन्ताग्रस्त शरीर स्वस्थ नहीं है। इसलिए सब चाहते है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जाए। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपराधी है और उसे अच्छा खाना इत्यादि दिया जाए तो क्या वह खुश होगा? एक व्यक्ति कभी-भी अच्छे खाने का स्वाद नहीं ले सकता यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संबंधा में महाभारत में एक प्रसिध्द घटना का जिक्र है जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पाँडवों के दूत बनकर गये। तब दुर्याधन ने उन्हें आतिथ्य-सत्कार के लिए आमंत्रित किया परन्तु उन्होंने इसे अस्वीकार किया और इसके स्थान पर विदुर के घर गये। इस विशिष्ट मेहमान के आगमन से आनन्दमयी विदुर की पत्नी ने जब केले का छिलका उतार कर गूदे को फेंक दिया और छिलकों को परोस दिया तब भगवान कृष्ण ने केले के छिलके के खाने का आनन्द उठाया। इसलिए यह कहा गया है कि प्यार एवं मान-मर्यादा से परोसा गया खाने का आनन्द अपमान के साथ परोसे गए बेहतरीन व्यंजनों से बहुत अधिक है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के सुख-आराम के साधनों का उपयोग न किया जाए।इसी प्रकार के बौध्दिक सुख साधन हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है और उसे महत्ता एवं प्यार प्राप्त है तब वह प्रसन्नचित होगा और यदि वह किसी भी बौध्दिक भ्रान्ति से त्रस्त है तब उसकी स्थिति पागल के समान है एवं तब इसकी पागलपन की क्या सीमा होगी? इस प्रकार का व्यक्ति बौध्दिक सुख-साधनों का लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए बौध्दिक शान्ति एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण घटक है। अत: हमें सभी चीजों पर विचार करना होगा।राजनीति प्ररेणास्रोत व्यक्तित्वचार तत्व शरीर, दिमाग, बुध्दि एवं आत्मा एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। परन्तु ये सभी एकात्म हैं। हम प्रत्येक भाग को अलग रखने के संबंध में सोच नहीं सकते हैं। पश्चिम में यह भ्रान्ति उभर कर आई है कि वे उपरोक्त मानवीय पहलुओं को अलग से समझते हैं एवं इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। जब पश्चिम में प्रजातंत्र के ढाँचे के लिए आन्दोलन हुआ तब उन्होंने दावा किया कि ''मनुष्य एक राजनैतिक पशु है'' इसलिए उसे राजनैतिक प्ररेणा अनिवार्य रूप से लेनी चाहिए। फिर क्यों एक व्यक्ति राजा होना चाहिए दूसरा उसकी प्रजा? प्रत्येक व्यक्ति को राज करना चाहिए। इस राजनैतिक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इसे कोई वोट डालने का अधिकार दिया। अब वह वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करता है परन्तु समान समय में उसके अन्य अधिकार कुचल दिए गए हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि वोट डालने का अधिकार तो अच्छा है परन्तु उसके खाने के अधिकार का क्या होगा? तब क्या होगा जब उसके पास खाने को कुछ नहीं है? उन्हें आश्चर्य है कि ''अब आपको वोट देने का अधिकार है, आप राजा हैं फिर घबराने की क्या आवश्यकता है?'' परन्तु उस व्यक्ति का जवाब है कि ''यदि मेरे पास खाने को नहीं है तो मैं राज्य का क्या करुँगा? मेरे लिए वोट देने का कोई अर्थ नहीं है। मैं पहले खाना चाहता हूँ।'' तत्पश्चात, कार्ल माक्र्स आए और कहा, ''हाँ खाना एक महत्वपूर्ण वस्तु है। राज्य का संबंध ''रखने'' से है। इसलिए आइए खाने के लिए संघर्ष करें। उसने देखा कि मुख्य रूप से शरीर को खाना चाहिए परन्तु जो कार्ल-माक्र्स के सिध्दान्त का अनुसरण करते थे उनका कहना था कि उन्हें न खाना चाहिए न ही वोट देने का अधिकार।इसके विपरित स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में है जहां पर खाने के साथ-साथ वोट देने का भी अधिकार है। परन्तु शान्ति एवं खुशियों की कमी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या करते हैं और दिमाग के रोगी हैं और सो नहीं पाते हैं। लोग इस नई स्थिति के कारण दुविधा में है। व्यक्ति ने खाने एवं वोट देने का अधिकार पा लिया है परन्तु उनके जीवन में कोई शांति एवं खुशी नहीं है। अब वे शांतिपूर्वक सोना चाहते हैं। अमेरिका में इन दिनों शोर एवं शांति एक दुर्लभ वस्तु है। वे समझते है कि कहीं न कहीं पर मूल भ्रान्तियाँ है क्योंकि उनके पास जीवन की अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध है फिर भी वे खुश नहीं हैं।इसका कारण उनके पास अंतरंग मानव समाज की सोच नहीं है। हमारे देश में इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य की प्रगति का अर्थ एक साथ उसके शरीर, दिमाग, बुध्दि एवं आत्मा की प्रगति है।अक्सर यह प्रचार किया गया है कि भारतीय संस्कृति केवल आत्मा की मुक्ति के संबंध में सोच रखती है। और शेष के संबंधा में ध्यान नहीं देती है यह गलत है। यह भी सत्य नहीं है कि हम शरीर, दिमाग एवं बुध्दि को अधिक महत्व देते हैं। जबकि अन्य केवल शरीर को महत्व देते हैं इसलिए हम अद्वितीय आत्मा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। यह इस बात का सृजन करता है कि हम केवल आत्मा से संबंध रखते हैं और हमारा अन्य जीवन के पहलुओं से कोई लेना देना नहीं है। एक अविवाहित लड़का अपनी माँ का ध्यान रखता है। परन्तु शादी के पश्चात् वह अपनी पत्नी एवं माँ दोनों का ध्यान रखता है और दोनों के लिए जिम्मेदारी निभाता है। यदि अब कोई कहे इस व्यक्ति को अब अपनी माँ से प्यार नहीं रहा तो यह सत्य नहीं होगा। इसी प्रकार पहले पत्नी केवल पति को प्यार करती है परन्तु बच्चे के जन्म के बाद वह अपने पति एवं बच्चे दोनों को प्यार करती है। कभी-कभी पति को प्रतीत होता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी पत्नी उसका ध्यान नहीं रखती है जो कि सामान्य रूप में ठीक नहीं है। जहां यह सत्य है वहाँ पत्नी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है।इसी प्रकार जब हम आत्मा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता को मान्यता देते है तब हम शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उपनिषद में सुस्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है कि दुर्बल व्यक्ति स्वयं के बारे में भी अनुभव नहीं कर सकता है। शरीर जिम्मेदारियों को निभाने का एक प्रमुख साधन है। हमारी एवं पश्चिम की स्थिति के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे इच्छाओं की पूर्ति की संतुष्टि के लिए शरीर को महत्व देते है जबकि हम अपने अपने उद्देश्यों के लिए शरीर का प्रयोग एक साधन के रूप में करते हैं। हमने इस संबंध में केवल शरीर को ही मान्यता प्रदान की है। हमारे शरीर की आवश्यकताओं की संतुष्टि अनिवार्य है। भारत में हम अपने सम्मुख मानव के अंतरंग विकास के लिए चार आदर्श अर्थात शरीर, दिमाग, बुध्दि एवं आत्मा को पाते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष मानव के प्रयासों के चार प्रकार हैं। पुरुषार्थ का अर्थ प्रयास होता है जिससे मनुष्य सही पथ पर चलता है। मनुष्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जन्म से ही पाए जाते हैं। हाँलाकि इन पुरुषार्थ में मोक्ष को उच्च स्थान दिया गया है परन्तु अकेले मोक्ष के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो कि धर्म में व्यस्त है तब वह इसके फल से दूर कैसे रह सकता है एवं उसे अनिवार्य रूप में मोक्ष मिलता ही चाहिए।अर्थ में राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियां शामिल होती है। इतिहास साक्षी है कि इसका प्रयोग न्याय एवं दण्ड देने में भी किया जाता था। काम का संबंध विभिन्न प्रकृति की इच्छाओं की संतुष्टि से हैं। ''धर्म'' में कहा गया है कि नियम द्वारा सामाजिक गतिविधि का नियमन किया जाता है। इसलिए अर्थ एवं काम अन्तरंग एवं मैत्रीपूर्ण ढंग में प्रगति करते हैं।जबकि धर्म अर्थ एवं काम का नियमन करता है और ये तीनों एक दूसरे के परस्पर पूरक है। धर्म, अर्थ को प्राप्त करने में सहायक है जबकि व्यापार में भी धर्म के रुप में ईमानदारी, नियन्त्रण एवं सच्चाई इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन योग्यताओं के अभाव में कोई भी व्यक्ति धन प्राप्त नहीं कर सकता है। अत: यह कहना युक्तिपूर्ण होगा कि अर्थ और काम को प्राप्त करने का साधन धर्म है। अमरीका के निवासियों ने दावा किया है कि ''ईमानदारी एक बेहतर व्यापार नीति'' है। यूरोप में कहा गया है कि ''ईमानदारी सर्वोत्ताम गुण है''।हम एक कदम आगे जाने पर पाते हैं कि ''ईमानदारी एक नीति नहीं है परन्तु एक सिध्दान्त है''। अर्थात् हम धर्म में विश्वास करते हैं क्योंकि यह अर्थ अर्जन करने का एक साधन है और सभ्य मानव जीवन में एक मौलिक सिध्दान्त है। काम को केवल धर्म के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि केवल धर्म द्वारा ही उसके प्रयोग के आधार पर उत्पादन करने वाली वस्तुएँ जैसे अच्छा खाना, कब, कहाँ, कैसे का निर्धारण किया जाता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक खाना खा लेता है एवं यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति का खाना खा लेता है तो यह अधिक लाभकारी नहीं होगा। धर्म मानव की स्वाभाविक प्रवृति में नियंत्रण में सहायता करती है जिससे वह निर्धारण करने में सफल होता है क्या उसके लिए लाभकारी एवं आनन्दमयी है इसलिए धर्म को संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया है।धर्म प्राथमिक महत्व रखता है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ की अनुपस्थिति में धर्म कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि ''जो व्यक्ति भूखा है वह कोई भी पाप कर सकता है?'' एवं ''जिसने सब कुछ खो दिया है उससे बड़ा कोई बेशर्म नहीं है''। जबकि विश्वामित्र ऋषि ने भूख की तड़प को रोकने के लिए शिकारी के घर पर कुत्तो का मांस खाया। इसलिए हम देखते हैं कि निरन्तर रूप में धन ने धर्म को मजबूत किया है। सामान्य रूप से सरकार ने कानून एवं व्यवस्था और दुर्व्यवहार था उसको रोकने में भूमिका निभाई है। दुर्व्यवस्था के कारण जंगल का कानून बन जाता है और जब कमजोर व्यक्ति पर मजबूत व्यक्ति हावी होता है। इसलिए राज्य की स्थिरता धर्म के प्रसार के लिए भी अनिवार्य है।अत: इस प्रकार शिक्षा, चरित्र निर्माण, आदर्शवाद का प्रसार एवं उचित आर्थिक ढाँचा सभी आवश्यक तत्व हैं। सरकारें भी अर्थ के कारण गिरती है। राज्यों को अधिक शक्तियाँ भी धर्म के लिए हानिकारक है। इसलिए यह कहा गया था कि राजा को लोगों के साथ न तो अधिक कठोर और नही लचीला होना चाहिए।जब राज्य में धर्म की स्थिति छिन्न-भिन्न होगी तब राज्य में बुराईयाँ व्यापक रूप में फैलेगी और धर्म में गिरावट आ जाएगी। यही कारण है कि राज्यों में धर्म में गिरावट देखी गई है।जब किसी राज्य को राजनैतिक एवं आर्थिक दोनों सहित लगभग सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है तब परिणामस्वरूप धर्म में गिरावट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी राज्य को असीमित शक्तियाँ प्राप्त होती है तब पूरा समाज उस राज्य से सभी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करता है। सरकार के अधिकारी अपनीर् कत्ताव्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं एवं निहित स्वार्थों में संलग्न हो जाते हैं। ये सभी संकेत हमें बहु-शक्ति प्राप्त राज्य में मिलते हैं। धर्म में दण्ड एक अभिशाप के समान है। हालाकि अर्थ में इन दोंनो तरीकों में अर्जन की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।कर्म के लिए समान नीतियों के अनुरुप ही विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उपेक्षाएँ एवं इच्छाएँ के कुचलने से धर्म प्रगति नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है तब धर्म उसे प्रदान नहीं कर सकता है। यदि बेहतरीन कला, जो कि दिमाग को संतुष्टि प्रदान करती है, को एकदम रोक दिया जाता है तब लोगों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव भी विद्यमान नहीं रहेगा और दिमाग तर्कहीन हो जाता है एवं धर्म की उपेक्षा होती है। इसी प्रकार दूसरी ओर यदि रोम के लोभी को लोभ एवं यहूदी का भोगवाद चालू रहता है तबर् कत्ताव्यों को भुला दिया जाएगा। इसलिए काम का समावेश धर्म के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए हम एक व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन उचित एवं अंतरंग तरीके से करते हैं। हम, विकासशील शरीर, बौध्दिक दिमाग एवं आत्मा का लक्ष्य संतुलन तरीके से निर्धारित करें। हमें विविध महत्वकांक्षी व्यक्तियों की संतुष्टी के लिए प्रयास करने है ताकि दो महत्वाकांक्षी परस्पर संघर्ष न करें। एकात्म चरित्र में सभी चारों महत्वाकांक्षों एवं व्यक्तिगत रूपों का चित्रण का समावेश है। यह संकल्पना पूर्ण रूप से मानवीय है एवं व्यक्तिगत एकात्म हमारा उद्देश्य एवं रास्ता होना चाहिए। इन एकात्म मानवीय चीजों का समाज के साथ क्या संबंध होना चाहिए एवं इसके प्रति समाज की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है इस पर कल विचार-विमर्श किया जाएगा।23 अप्रैल, 1965एकात्म मानववाद अघ्याय-3कल हमने मानव के स्व-अस्तित्व पर विचार किया था। स्व-अस्तित्व या व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू और व्यक्ति की आवश्यकताओं के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए और सभी स्तरों पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की परिपूर्णता के लिए कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता है। परन्तु मानव की केवल व्यक्तिगत पहचान पर्याप्त नहीं है। शरीर, बुध्दि, तथा आत्मा केवल ''मैं'' के अन्तर्गत नहीं आता वरन् उसका अस्तित्व ''हमें'' में ही निहित है। अत: हमें समूह और समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। यह सत्य है कि समाज व्यक्तियों का एक समूह है लेकिन समाज कैसे अस्तित्व में आया, इस संबंध में दार्शनिकों के भिन्न-भिन्न मत हैं। पश्चिम से जुडे हुए लोगों पर जहाँ पश्चिमी-सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभाव है, उनका मानना है की ''समाज व्यक्तियों का एक समूह है जिसका अस्तित्व व्यक्तियों द्वारा मिलकर परस्पर समझौते, के लिए है। ''इस दृष्टिकोण को सामाजिक संपर्क सिध्दान्त का नाम दिया गया है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को काफी महत्व दिया गया है। विभिन्न पाश्चात्य दृष्टिकोणों में अंतर इन प्रश्नों के कारण है कि ''यदि व्यक्ति समाज का सृजन करता है तो मुख्य संचालन शक्ति किसके हाथ में होगा? समाज के अथवा व्यक्ति के? क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह समाज को बदल दे? क्या समाज अपने नियमों को व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित करेगा और प्रत्येक से निष्ठा की अपेक्षा रखेगा अथवा व्यक्ति इन प्रश्नों को मानने के लिए स्वतंत्र है?''व्यक्ति बनाम-समाजइस प्रश्न पर पश्चिम में काफी विवाद है। कुछ लोगों का वहाँ यह मत रहा कि समाज के लिए वह सर्वोपरि है जिस कारण विवाद का जन्म हुआ। सत्य तो यह है कि यह दृष्टिकोण कि व्यक्ति से समाज का जन्म हुआ, मूल रूप से गलत है। यह सत्य है कि समाज का निर्माण कई व्यक्तियों के समूह से होता है लेकिन यह भी सत्य है कि समाज लोगों की मल्कियत है, न की कुछ व्यक्तियों के परस्पर सहयोग से बना झुण्ड, हमारे मत से समाज स्वत: जन्म लेता है। एक व्यक्ति की ही तरह समाज का अस्तित्व भी कायम हुआ। लोगों ने समाज नहीं बनाए। समाज कोई क्लब नहीं अथवा कोई ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी अथवा पंजीकृत सहकारी समिति नहीं है। वास्तव में समाज की अपनी अलग आत्मा है, उसका अपना जीवन है, यह व्यक्ति की तरह सार्वभौमिक है। हमने इस दृष्टिकोण को कभी स्वीकार नहीं किया कि समाज एक मध्यस्थ संस्था है। इसका अपना जीवन है। इसका अपना शरीर, मस्तिष्क, बुध्दि तथा आत्मा है। कुछ पश्चात्य मनोवैज्ञानिक इस सत्य को अब स्वीकार करने लगे हैं। मैकडुगल ने मनोविज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया जिसे ''ग्रुप माइंड'' की उन्होंने है संज्ञा दी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समूह का अपना मस्तिष्क, अपना अलग मनोविज्ञान तथा चिंतन और कार्य के इसके अपने तरीके हैं। समूह की भावनाएं भी हैं। ये भावनाएं व्यक्तिगत भावना के पूर्ण रूप से समान नहीं है। सामूहिक भावनाएं व्यक्तिगत भावना का गणितीय रूप से योग करने का नाम नहीं है, न ही सामूहिक शक्ति व्यक्तिगत शक्तियों का योगदान है। समूह की शक्ति, बुध्दि, भावनाएं व्यक्तिगत भावना से एकदम अलग हैं। अत: कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कमजोर होने पर भी एक व्यक्ति समाज का नायक बन जाता है। कई बार एक व्यक्ति अपनी आलोचना तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन समाज की बेइज्जती उसके बर्दाश्त के बाहर होती है। हो सकता है एक आदमी अपनी व्यक्तिगत बेइज्जती को बर्दाश्त कर जाए अथवा भूल जाए लेकिन वह आदमी समाज को भला-बुरा कहने वाले को क्षमा न कर पाए। ऐसा भी संभव है कि एक व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत चरित्र काफी ऊंचा हो लेकिन समाज के सदस्य के रूप में वह बेकार हो। इसी तरह एक व्यक्ति समाज में अच्छा हो सकता है लेकिन हो सकता है वह अपने व्यक्तिगत जीवन में वह उतना अच्छा न हो। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है।इस तथ्य को एक उदाहरण से स्पष्ट करें, एक बार श्री विनोबा जी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी की इस प्रश्न पर वार्ता चल रही थी कि हिंन्दुओं और मुसलमानों के चिंतन में अंतर कहाँ पाया जाता है। गुरुजी ने विनोबा जी को बताया की हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हिंदुओं में ईमानदार और अच्छे लोग ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है और ऐसी ही स्थिति मुसलमानों की भी है। इसी तरह राक्षसी वृति के लोग भी दोनों ही समाजो में है। किसी भी समाज में अच्छे लोगों का एकाधिकार नहीं है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि हिंदुओं में जो व्यक्तिगत तौर पर राक्षसी वृति के हैं जब समाज में साथ मिल कर कार्य करते हैं तो हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। दूसरी ओर जहाँ दो मुसलमान साथ हो जाते हैं, वे ऐसी बातें सोचते हैं जो वे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं सोच पाते। वे अलग तरह से सोचना शुरू कर देते है। यह नित प्रति दिन का हमारा अनुभव है। विनोबा जी ने स्वीकार किया की इस बात में सत्यता है लेकिन उस पर आगे चर्चा नहीं की।यदि हम स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं की व्यक्ति और समाज के चिंतन का दायरा अलग-अलग है। इन दोनों में गणितीय संबंध नहीं है। यदि एक हजार अच्छे लोग परस्पर एकजुट हो जाएं तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता की वे उसी तरह से अच्छी बातों को सोचेंगे जैसाकि वे व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं।यदि हम बीस साल पूर्व के भारतीय विद्यार्थियों की तुलना आज के विद्यार्थियों से करें तो हम पाते हैं की आज का औसत विद्यार्थी पहले की तुलना में कमजोर और सहमा हुआ है। हर तरह से वह कमजोर और सहमा हुआ है लेकिन जब ऐसे विद्यार्थी एक समूह में आ जाते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है। तब ये हर तरह उत्तारदायित्व-विहीन कार्य कर बैठते हैं। इस प्रकार एक विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत तौर पर अनुशासित लगता है लेकिन ऐसे ही विद्यार्थियों का समूह अनुशासन से मुँह मोड़ कर गलत कार्य कर बैठते हैं। हमें विचार करना होगा की ऐसा परिवर्तन होता क्यों है। इसे ''झुण्ड की मानसिकता'' कहेंगे जो व्यक्तिगत मानसिकता से अलग होती है। झुण्ड की मानसिकता में मस्तिष्क पूरी तरह जागृत नहीं रहता, जब व्यक्तियों का एक समूह कुछ समय के लिए एकत्रित हो जाता है तो ऐसे झुण्ड को ''झुण्ड मानसिकता'' वाले लोगों का समूह कहा जाएगा, परंतु समाज में सामाजिक मानसिकता काफी लंबे अंतराल के बाद विकसित होती है। जब व्यक्तियों का समूह दीर्घकाल के लिए परस्पर एक हो जाता हैं तो ऐतिहासिक परम्पराएं एवम् सहयोग एक आचरण की तरह बन जाता है और लोग एक ही तरह से सोचने लगते हैं उनके रिवाज़ एक जैसे बन जाते हैं। यह सत्य है कि साथ रहने से एक-रूपता स्थापित होती है। एकसी सोच वाले दो व्यक्तियों के बीच में मैत्री स्वाभाविक हो जाती है। फिर भी एक तरह के आचार-व्यवहार से कोई समाज अथवा राष्ट्र प्रगतिशील नहीं बन जाता।शक्तिशाली पुरातन राष्ट्र क्यों लुप्त हो गए?हम जानते हैं की कई पुरातन राष्ट्र मिट गए। पुरातन ग्रीक राष्ट्र का अंत हुआ। ईजिप्ट की सभ्यता भी मटियामेट हो गई। बेबिलोनिया तथा सीरिया की सभ्यताएं इतिहास का विषय बन कर ही रह गईं। क्या वहाँ कभी ऐसा समय था जब लोगों ने साथ रहना छोड़ दिया? तथ्य तो यह है कि लोगों के बीच गहरे अंतर आए जिस कारण इन राष्ट्रा का पतन हो गया। ग्रीस ने एलेक्जैंड़र तथा हेरेडोट्स जैसे शासक दिए। उलाइसिस, अरस्तू, सुकरात तथा प्लेटो जैसे दर्शनिकों का देश आज भी उन्हीं की विरासत हैं। उनके अनुवांशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि ग्रीस में पूरी जनसंख्या अपनी संस्कृति से अलग-थलग हो गई। पिता और पुत्र की संस्कृति वहाँ हमेशा जीवंत रही। यह संभव है कि पुरातन 250 से लेकर 500 पीढ़ियों पुराना ग्रीस आज भी वहाँ विघमान है वह कैसे समाप्त हो सकता है। पुरानी सभ्यता वहाँ आज भी देखने को मिलती है। पुराना ग्रीस, और पुराना ईजिप्ट आज नहीं रहे और उनके स्थान पर नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। ऐसा कैसे हुआ, यह प्रश्न विचारणीय है। यह सामान्य तथा विवाद-रहित है कि राष्ट्रों का अस्तित्व केवल साथ में रहने से नहीं होता। इज्राइल के यहूदी सदियों से तमाम इधर-उधर से आए। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय भावना का स्रोत किसी स्थान विशेष में रहने के कारण नहीं है वरन् यह कुछ और ही है। दरअसल राष्ट्रीय भावना समाज की सुदृढ़ता के लिए मूलमंत्र की तरह है जिसमें रच बस कर वह सम्प्रदाय फल फूल सकता है।राष्ट्र क्या है ?जनता के सामने लक्ष्य का स्रोत राष्ट्र ही है। जब जनसमूह एक लक्ष्य और एक आदर्श के सामने नतमस्तक हो जाता है और एक विशेष भू-भाग की मातृभूमि मानने लगता है तो ऐसे समूह को हम एक राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। शरीर में एक ''आत्मा'' है जो किसी भी व्यक्ति की चिति शक्ति की तरह है। यह शक्ति ही उसकी प्राणशक्ति है जिसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह माना जाता है कि मानव बार-बार जन्म लेता है लेकिन दूसरे जन्म में वह दूसरा ही व्यक्ति कहलाएगा और अलग ही व्यक्ति माना जाएगा। वही आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है तो पहले से विभिन्न व्यक्तित्व की जन्मदात्री बन जाती है। आदमी की मृत्यु कुछ नहीं वरन् शरीर से आत्मा का बहिर्गमन मात्र ही है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति में काफी परिवर्तन होते हैं। जीव वैज्ञानिक हमें बताते है कि इस दौरान व्यक्ति में अनन्त परिवर्तन होते हैं। चूंकि शरीर में आत्मा का निवास होता है, अत: शरीर तब तक जीवित माना जाता है जब तक उसमें आत्मा अथवा प्राणशक्ति है। शरीर और आत्मा का संबंध एक नाई के उस्तरे की तरह का हैं।शक्तिशाली पुरातन राष्ट्र क्यों लुप्त हो गए? एक बार एक ग्राहक की दाढ़ी बनाते हुए नाई ने ग्राहक को अपना उस्तरा दिखाते हुए कहा कि यह 60 वर्ष पुराना उस्तरा है। मेरे पिता भी इसी उस्तरे से अपने ग्राहकों की दाढ़ी बनाते थे। ग्राहक काफी आश्यर्च चकित था क्योंकि उस्तरे का हैंडल काफी चमकदार था और लगता था जैसे कि नया हो। आचर्श्च चकित ग्राहक बोला कि ''यह हैंडल इतना चमकदार कैसे है?'' आपने इन 60 सालों में इसकी चमक को कैसे बरकरार रखा। नाई ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस हैंडल को 60 वर्षों तक चमकदार रखना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। हमने 6 महीने पहले ही इसे बदलवाया था, बड़ी सहजता से उसने जवाब दिया। ग्राहक ने फिर उत्सुकतावश प्रश्न किया कि स्टील कितना पुराना है? उत्तर में वह बोला कि स्टील तीन वर्ष पुराना है। वास्तव में हैंडल बदल दिया गया था, स्टील बदल दिया गया था लेकिन रेजर (उस्तरा) पुराना ही रहा और उसकी पहचान बनी रही। इसी तरह एक राष्ट्र की अपनी आत्मा है। जन संघ ने अपनी नीतियों में इसे ''चिति'' का नाम दिया। अर्थात राष्ट्र की चिति शक्ति ही उसकी आत्मा का स्वरूप है। मैकडुगल के अनुसार यह शक्ति ही अंतरंग प्रकृति की शक्ति है। व्यक्तियों का हर समूह इसी प्रकृति की इसी शक्ति से प्रभावित और प्रवाहित होता है। इसी तरह हर समाज की अंतरंग शक्ति अजन्मा होती है जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न नहीं होती।एक मानव का जन्म आत्मा के साथ होता है जो उसकी प्राण शक्ति भी है। आत्मा और चरित्र अलग अलग हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का गतिशील संगठन है और एक व्यक्ति के चिंतन और उसके प्रभाव का चित्रांकन है। लेकिन आत्मा का इससे कोई सरोकार नहीं है। उसी तरह राष्ट्रीय चरित्र निरंतर बदलता रहता है और ऐतिहासिक कारणों और परिस्थितियों के वशीभूत होता है। संस्कृति संस्थाओं, प्रयासों एवं समाज के इतिहास से बनती है और पनपती है जिसका समावेश राष्ट्रीय चरित्र में होता ही होता है। लेकिन इन सभी बातों का समावेश ''चिति'' में नहीं होता। ''चिति'' तो सार्वभौम है जो राष्ट्र की अंतरंग शक्ति है। ''चिति'' किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान की पथ प्रदर्शक होती है। चिति के अनुरूप ही संस्कृति का उत्थान होता है।चिति, संस्कृति एवम् धर्मइस तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए महाभारत की कहानी के वृतान्त को लेते हैं। महाभारत के युध्द में कौरवों की हानि हुई जबकि पांडव विजयी हुए। हम धर्म के सम्बन्ध में पांडवों के चरित्र को उदात्ता क्यों मानते हैं? यह युध्द राज्य प्राप्ति के लिए नहीं किया गया वरन् धर्म के लिए किया गया। युधिाष्ठिर की प्रशंसा और दुर्योधन की निन्दा राजनैतिक कारणों के लिए नहीं की जाती जिसके लिए कृष्ण ने कंस का वध किया था। इसके लिए हम कृष्ण को अवतार मानते हैं और कंस को असुर की संज्ञा दी जाती है।रामचंद्र जी की लंका पर चढ़ाई के लिए विभीषण ने मदद की थी जो कि रावण का भाई था। विभीषण का यह कृत्य राजद्रोह न मान कर अच्छा और अनुकरणीय माना गया। उसने अपने भाई के साथ जयचंद की तरह छल किया लेकिन विभीषण को किसी ने भी कपटी की संज्ञा नहीं दी। इसके विपरीत वह अपने सुचरित्र के लिए आज भी याद किया जाता है। ऐसा क्यों यह सोचने का विषय है जिसका कारण राजनैतिक कदापि नहीं था।किसी भी कार्य के गुण-दोषों का निर्धारण करने की शक्ति अथवा मानक ''चिति शक्ति'' है। प्रकृति से लेकर संस्कृति तक में उसका सर्वव्यापक प्रभाव है। उत्थान, प्रगति और धर्म का मार्ग चिति है। चिति सृजन है और उसके आगे विनाश ही है। चिति ही किसी भी राष्ट्र की आत्मा है जिसके सम्बल पर ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। चिति विहीन राष्ट्र की कल्पना व्यर्थ है। वही एक शक्ति है जो मार्ग प्रशस्त करती है श्रध्दा और संस्कृति का। राष्ट्र का हर नागरिक इस ''चिति'' के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय हित से जुड़ी संस्थाएं भी इसी ''चिति'' के दायरे में आती हैं। इस प्रकार ''चिति'' में व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का ही समावेश है। राष्ट्र से बढ़ कर समूह मानवता का है जहां का समस्त क्षेत्राधिकार भी ''चिति'' को ही जाता है। संक्षेप में एक व्यक्ति को कई पहलुओं की परिधि में रहना पड़ता है। सहयोग, सहिष्णुता तथा शांति के अतिरिक्त मानवीय गुणों से परिपूर्ण मानवता ही अंततोगत्वा मानव मात्र की प्रसन्नता और निरंतर विकास के लिए आवश्यक है।राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए संस्थाएंडार्विन का सिध्दान्त है कि मानव ने अपने अंगों का विकास अपनी आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार किया है। हमारे शास्त्रों में इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि आत्मा प्राण शक्ति को संचालित करती है और उसी के अनुरूप आवश्यकतानुसार शरीर के अंग कार्य करते हैं। जिस प्रकार आत्मा शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन के लिए प्राणशक्ति के माध्यम से उत्तारदायी है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के संचालन के लिए कई संस्थाएं अथवा संगठन राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए संचालित होते हैं। एक फैक्ट्री के विभिन्न विभागों की तरह जैसे बिल्डिंग मशीनें, उत्पादन क्रय-विक्रय तथा रख रखाव इत्यादि आवश्यक माने जाते हैं, उसी प्रकार एक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं।प्रॉपर्टी तथा विवाह भी संस्था के अन्तर्गत आते हैं। पहले कोई विवाह प्रचलन में नहीं थे लेकिन बाद के ऋषियों ने सामाजिक व्यवस्था के लिए विवाह का प्रचलन करवाया। इसी तरह गुरुकुल तथा ऋषिकुल भी संस्थाएं थी। इसी तरह राज्य भी एक संस्था का ही रूप था। राष्ट्र ने इसे सृजित किया, व्यवस्था के लिए,। पाश्चात्य के राज्य और राष्ट्र में काफी भ्रम पैदा किया जाता है। वे राज्य को भी राष्ट्र के अनुरूप मानते हैं। सच कहा जाए तो राज्य और राष्ट्र एक नहीं है। राज्य तो ''सामाजिक सम्पर्क'' सिध्दान्त की अवधारण के अधीन अस्तित्व में आया। पहले कोई राजा नहीं था। महाभारत में कृतयुग का वर्णन है जहाँ न तो कोई राजा था न ही राज्य। समाज तो धर्म के आधार पर चलता था।बाद में असंगठन और विसंगतियाँ समाज में पैदा हुईं लोभ और भूख का साम्राज्यवाद फैल गया। धर्म भावना में कमी आई और ''जिसकी लाठी उसकी भैंस'', वाली कहावत चरितार्थ हो गई। ऋषि इस विकासात्मक व्यवस्था से विचलित हो गए। वे बह्मा के पास गए जिन्होंने उन्हें राज्य की स्थापना की सलाह दी और ''राज्य के नियम तथा कार्य'' नामक स्व-लिखित ग्रंथ उन्हें भेंट किया। उन्होंने पहले राजा के रूप में मनु को राज संचालन की आज्ञा दी। मनु राजा बनने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि राजा बन कर उसे दूसरों को दंडित करना पड़ेगा और उन्हें सजा के लिए कारावास में भेजना पड़ेगा। तब बह्मा ने कहा कि राजा के रूप में तुम्हारे इन कार्यों का तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। समाज में शांति की स्थापना और सौहार्द्रपूर्ण-वातावरण का निर्माण सभी के कर्तव्य के साथ-साथ धर्म के अंतर्गत भी आता है। यदि एक समाज किसी राजा के अधीन अधर्म अथवा पाप में धंसता है तो वह समाज और राजा दोनों के लिए घातक है। दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। ऐसा ही अच्छे कार्य, के लिए भी है जिसमें समाज और राजा दोनों को दायित्व जाता है। ''सामाजिक सम्पर्क'' सिध्दान्त के अधीन राज्य अस्तित्व में आया। यह सिध्दान्त राज्य के मामले में लागू होता है न कि राष्ट्र के बारे में। पश्चिम में ठीक इसका उलटा है। समाज के रूप में राष्ट्र, उनकी निगाह में एक करार की तरह है लेकिन राजा को दैविक अधिकार प्राप्त हैं और उसे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। यह धारणा गलत है। हमारे देश में राष्ट्र को स्वत: जन्मा माना जाता है और राजा को प्रथम नागरिक का अधिकार ही प्राप्त है। राज्य तो केवल एक संस्था मात्र है।इसी प्रकार राज्य की तरह कई संस्थाएं सृजित की जाती हैं जैसी कि राज्य की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति समाज का अंग माना जाता है और एक संस्था का हिस्सा भी। इससे ऊपर वह राष्ट्र और समाज का भी सदस्य होता है। यदि हम वृहत रूप से विचार करें तो पूरी मानवता का एक हिस्सा है। एक व्यक्ति विराट रूप में विराट से भी जुड़ा हुआ है।व्यक्ति जो समाज के अंग के रूप में अपने कर्तव्य निर्वाह करते हुए समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करता है, वह समृध्द और, प्रसन्न होता है जबकि इसके विपरीत आचरण से वह कभी प्रसन्न और खुशहाल नहीं रह सकता। एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति का पिता, भाई, पुत्र और पति होता है और उन सभी रिश्तों का उसे निर्वाह करना पड़ता है। यदि वह शांति और कर्तव्य-परायणता से जीवन निर्वाह करता है तो सुखद और खुशहाल जीवन जीकर राष्ट्र की सेवा करता है जबकि इसके विपरीत आचरण कर वह दुखी और अशांत जीवन जीता है और अपने रिश्तों में भी निरंतर गिरता चला जाता है।समाज तथा व्यक्ति में परस्पर विरोध नहींसमाज और व्यक्ति में परस्पर संघर्ष अवनति का कारण है और संस्कृति का ह्रास इसी कारण होता है। पाश्चात्य चिंतन इस बात को स्वीकार करता है कि मौलिक संघर्ष ही प्रगति का कारण है। इसलिए संघर्ष को ही वे प्रगति का कारक मानने की भूल करते हैं। ऐसा ही वर्ग संघर्ष के लिए उनका मानना है।समाज में वर्ग विद्यमान रहता है और जाति भी। इसीलिए वर्ग और जाति भेद चलता रहता है। विराट पुरुष ने सिर के लिए ब्राहा्रण, हाथों के लिए क्षत्रिय, निचले अंगों के लिए वैश्य तथा पैरों के लिए शुद्रों का सृजन किया। यदि हम इसे स्वीकार करें तो हमें देखना होगा कि सिर, हाथों, पेट तथा पैरों में संघर्ष हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत इनमें तालमेल आवश्यक है। इसी तरह सामाजिक व्यवस्था में भी तालमेल अत्यावश्यक है। समाज का पतन कई कारणों से होता है और यदि उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है तो उसके सभी हिस्से और अंग कमजोर हो जाते हैं। राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन फिर भी यह सर्वोपरि नहीं है। आज के हमारे संसार में हर व्यक्ति यह सोचता है कि राज्य एक समाज की तरह है।राज्य को समाज का प्रतिनिधि माना जाता है और राज्य को राष्ट्र का। राज्य अगर विदेशी हाथों में चला जाता है तो राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पर्सियन राष्ट्र समाप्त हुए जिसका कारण उनकी स्वतंत्रता का छिन जाना था। हमारे देश में भी विदेशी शासन रहा। पठानों ने दिल्ली का शासन सबसे पहले छीना और बाद में तुर्क, मुगल तथा ब्रिटिश ने हमारे यहाँ हकूमत की। डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी ग्राम पंचायते इतनी मजबूत थी कि हमने दिल्ली के राजमुकुट की उपेक्षा की। हम राज्य के लिए सतर्क नहीं रहे जितना कि हमें होना चाहिए था।एकात्म मानववाद अध्याय 4कल हमने राष्ट्र के अंतर्गत राज्य के कार्यों पर विचार विमर्श किया था। भारतीय परम्परा के अनुसार एक राष्ट्र उन लोगों की बदौलत होता है जो उसमें रहते हैं और उसका सृजन किसी समूह के द्वारा नहीं किया जाता और जबर्दस्ती उसे बनाया भी नहीं जा सकता । राष्ट्र की आवश्यकतानुसार कई प्रकार की संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं जो उसे मौलिक व्यवस्था प्रदान करती हैं। राज्य इन संस्थाओं में से ही एक है और नि:संदेह उसकी अहम् भूमिका है लेकिन वह सर्वोपरि नहीं है। हमारे साहित्य में जहाँ-राजा के कर्तव्यों का वर्णन है, उसके महत्व के दिग्दर्शन होते हैं। संभवतया इसीलिए उसके उत्तारदायित्वों का भी उल्लेख किया जाता है ताकि उसे इसका एहसास हो। अपनी प्रजा के जीवन एवम् चरित्र पर राजा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अत: उसे अपने व्यवहार में बेहद कुशलता का निर्वाह करना पड़ता है। महाभारत में भीष्म यही कहते हैं जब उनसे राजा के कर्तव्यों के बारे में पूछा जाता है कि क्या परिस्थितियों के वशीभूत राजा बनता है अथवा राजा परिस्थितियों का सृजन करता है? वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परिस्थितियों को आकार देने में राजा की ही भूमिका होती है। इस तथ्य का अर्थ कई लोग इस तरह लगाते हैं कि राजा सबसे बड़ा है और सर्वोपरि है जो कि सत्य नहीं है। भीष्म ने यह नहीं कहा कि राजा धर्म से भी परे है। यह कथन सत्य है कि राष्ट्रीय विकास और समृध्दि में राजा की अहम भूमिका होती है लेकिन सही मायने में वह तो धर्म का ही रक्षक है। उसे केवल यही देखना है कि उसकी प्रजा धर्म के अनुरूप जीवन यापन कर रही है या नहीं लेकिन राजा यह निर्णय लेने का अधिकारी नहीं है कि धर्म में उसकी इच्छा को भी शामिल किया जाए। आज के इस युग में राजा की अहमियत आज की कार्यकारिणी की तरह ही है।आज के संदर्भ में राज्य के अंतर्गत कानूनों के विधिवत रूप से निष्पादन का दायित्व कार्यकारिणी का है लेकिन कानून बनाने का उसका अधिकार नहीं है। जब कार्यकारिणी ईमानदारी और दक्षतापूर्ण ढंग से कार्य नहीं करती तो नियमों अर्थात कानून की धज्जियाँ उड़ जाती है। यह सब हम अपने चारों तरफ देखते आए हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकते हैं कि ''कार्यकारिणी ही आज के ताण्डव के लिए उत्तारदायी है।'' आखिर निषेधाज्ञा पर अमल क्यों नहीं होता? कौन इस कमी के लिए उत्तारदायी है? एक संस्था और एक निकाय को जब इसका दायित्व सौंप दिया गया है तो इसके असफल होने का क्या कारण है? क्यों इसका ठीक कार्यान्वयन नहीं होता? जब आप इतने गिर जाते हैं कि एक दलाल से भी मासिक लेने की सोचते हैं, तो कैसे इसका अनुपालन हो पाएगा? कार्यकारिणी ही वास्तव में इसके अनुपालन के लिए उत्तारदायी है। यही भीष्म का कथन था महाभारत में कि राजा के सर्वोपरि होने पर भी धर्म-विरुध्द कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषि क्रूर राजा वेनु को हरा कर उसके स्थान पर पृथु को राजा क्यों बनवाते। इतिहास में ऋषियों के इस कार्य पर किसी ने अंगुली नहीं उठाई वरन् इसके विपरीत इस कार्य की प्रशंसा की गई। जब धर्म के महत्व को सर्वोपरि रख कर कर्म किया जाता है तो ऋषि तो धर्म के ही संरक्षक थे जिनके कार्य को कभी भी गलत नहीं ठहराया जा सका और राजा की गलतियों के लिए उसे हटा कर दूसरे धर्मात्मा व्यक्ति को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी। अन्यथा राजा को हराना अवैध होता और ऋषियों के कार्यक्षेत्र का विषय नहीं माना जाता। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि धर्म की राह पर कभी न चलने वाले राजा को उसकी गद्दी से हटाना सभी के दायित्व के अन्तर्गत आता है। पाश्चात्य देशों में किसी राजा को या तो किसी दूसरे राजा ने हटाया अथवा जनता ने राजा की सार्वभौमिक सत्ताा छीन ली। वहाँ राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता रहा और परिस्थितियों और सिध्दान्तों के आधार पर उसे नहीं हटाया जा सका।हमारे सामाजिक-राजनैतिक स्थापना में राजा और राज्य कभी भी सर्वोपरि नहीं माने गए। इतना ही नहीं कई और भी संस्थाएं (राज्य के अतिरिक्त, जो उनमें से एक थी) रहीं जिनकी स्थापना सामाजिक जीवन की व्यवस्था के लिए की गई। ये संस्थाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शासन की सहभागी रहीं। हमने पंचायतें और जनपद संभाएँ विकसित कीं। राजा ने सर्वाधिकार-सम्पन्न होते हुए भी इनका कभी विरोध नहीं किया। व्यापार के आधार पर भी ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आई। इनकी भी राज्य ने कभी अनदेखी नहीं की और उनकी व्यवस्था को मान्यता दी जाती रही। अपने-अपने क्षेत्रों के सफल संचालन के लिए उन्होंने अपने नियम तथा विनियम बनाए। विभिन्न समुदायों की पंचायतों, जनपद सभाओं और ऐसे अन्य संगठनों ने अपनी नियमावली बनाई। राज्य का कार्य यह देखना था कि इन नियमों को संबंधित व्यक्तियों ने देख लिया है जिन पर इन्हें लागू होना है। राज्य ने कभी भी इन नियमों में दखल नहीं दिया उसका कार्य तो समाज की सुव्यवस्था के विशेष पहलुओं पर ही केन्द्रित था।इसी तरह कुछ आर्थिक क्षेत्रों में कई संस्थाएं सृजित की गईं। हमारे आर्थिक ढाँचे की क्या प्रकृति अथवा व्यवस्था हो, हमें इसे देखना लाज़मी है। हमारी आर्थिक व्यवस्था उस तरह की हो जिसमें हमारी संस्कृति, मानवीय गुण तथा राष्ट्रीय धरोहर पुष्पित एवं पल्लवित हो और उसमें निरंतर विकास होता रहे। हमें अपनी बुराईयाँ तथा कुरीतियाँ त्याग कर ऊँचाइयों पर पहुंचाना ही हमारी व्यवस्था का उद्देश्य है। हमारी धारणा है कि मानवीय गुणों के निरंतर विकास की प्रक्रिया से ही संपूर्णता और भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यदि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमारी आर्थिक प्रणाली का ढाँचा तथा विनियम कैसे होने चाहिएँ, अब जरा इस बात पर विचार करें।देश के विकास और देशवासियों की दैनिक वस्तुओं की संपूर्ति के लिए और उत्पादन वृध्दि के लिए आर्थिक प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है जिसे हर स्थिति में पूरी करने का उद्देश्य लेकर इस व्यवस्था को नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए? मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति के उपरांत अधिक समृध्दि और विकास के लिए क्या और अधिक उत्पाद किया जाना चाहिए। यह प्रश्न बार-बार उठता है और हम पाते हैं कि पाश्चात्य समाज इस बात को काफी आवश्यक समझता है कि अधिक से अधिक इच्छाएं जीवन में हों और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सामान्यतया होता यही है कि इच्छा के अनुरूप ही व्यक्ति उत्पादन करता है। लेकिन स्थिति अब बदल चुकी है। लोग अब उत्पादन के अनुरूप उसका प्रयोग करते हैं।मांग के अनुरूप उसका उत्पादन करने के बजाए तो बाजार अनुसंधान के जरिए मांग के सृजन के लिए प्रयास किए जाते हैं। पहले उत्पादन माँग के अनुसार होता था जबकि आज माँग उत्पादन के अनुसार है। यही पाश्चात्य आर्थिक आंदोलन की प्रमुख पहचान है । चाय का ही हम उदाहरण लें। चाय का उत्पादन इसीलिए है क्योंकि लोग चाहते हैं और उसे मांगते हैं। अब उसका उत्पादन वृहत स्तर पर है और लोगों के वह मुँह लग चुकी है और सामान्य उपयोग की वस्तु बन गई है। इतना ही नहीं आज वह हमारे जीवन का अंग बन गया है। इसी तरह वनस्पति घी का उदाहरण लें तो हम पाएंगे कि कोई भी इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहता था। पहले इसका उत्पादन हुआ फिर हमें बताया गया कि इसका प्रयोग करें। यदि उत्पादित माल का उपयोग नहीं किया गया तो स्वाभाविक रूप से उसमें संकुचन हुआ।1930-32 के वाकये को कौन नहीं जानता। जब माल था लेकिन उसकी मांग नहीं थी। अत: फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। दिवालियापन तथा बेरोजगारी चारों तरफ देखी गई। इस प्रकार अब यह अत्यंत आवश्यक है कि जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है उसका उपयोग किया जाए।साप्ताहिक ''ऑर्गनाइजर'' के संपादक एक बार अमेरिका गए जहाँ से लौट कर उन्होंने एक मजेदार घटना सुनाई।उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक कंपनी आलू छीलने का उत्पाद बनाती थी। उत्पादन काफी बढ़ने के बाद जब इसकी बिक्री कम होने लगी तो कंपनी ने इसके विक्रेताओं की बैठक बुलाई कि किस तरह इस उत्पाद की बिक्री बढ़ाई जाए ताकि सभी उपभोक्ता इसे बार बार खरीदने के लिए प्रेरित भी हों और विवश हों। एक सुझाव दिया गया कि इसकी पैकिंग बेहतर कर दी जाए ताकि लोग इसे नया समझ कर इसका प्रयोग करने लगे। एक सुझाव यह आया कि इसका रंग बिल्कुल आलू के छिलके की तरह कर दिया जाए ताकि आलू के छिलकों के साथ चाहे गलती से ही, लोग इसे कूड़े में डाल दें और नए की मांग करें। हालांकि यह कदम कोई अच्छा नहीं था लेकिन कंपनी ने ऐसा ही किया और उसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती गई और अधिशेष स्टॉक बिक गया। लोगों की आवश्यकताओं और मांग को संतुष्ट न कर नई मांग का सृजन करना आज के आधुनिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य बन गया है। पुराना फेंको नए खरीदो ही उनका आज का गणित है। माना कि हमें सीमित प्राकृतिक वस्तुओं की कोई चिंता नहीं है लेकिन प्राकृतिक संतुलन के लिए तो हमें चिन्ता करनी होगी। अत: बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण उत्पादों को बनाया जा रहा है ताकि ग्राहक संतुष्ट हो सकें लेकिन दूसरी तरफ जो नई समस्याएं जन्म ले रही हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिससे सभ्यता और मानवता दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है।अत: यह आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम उतना ही दोहन करें जिसके किए वह सक्षम हों। फलों की प्राप्ति के लिए पेड़ों को तहस-नहस नहीं किया जाता क्योंकि इससे उन पर असर तो होगा ही। लेकिन अमेरिका में अधिक उत्पादन के लिए जिन रसायनों का प्रयोग वहाँ की जमीन पर हुआ था, वह आज उपज योग्य नहीं रही। लाखों एकड़ ऐसी भूमि आज अमेरिका में है जिस पर खेती नहीं हो सकती। यह विनाश कब तक चलेगा?जब मशीनों का धीरे-धीरे मूल्यहा्रस हो जाता है और बाद में वे बेकार पड़ जाती है तो उन मशीनों को खरीदने के लिए मूल्यहा्रस के लिए हम कब फंड बनाएंगे। इस दृष्टिकोण से हमें यह एहसास कर लेना चाहिए कि हमारी आर्थिक प्रणाली को उपलब्ध संसाधनों का इस तरह उपयोग करना चाहिए ताकि वह भविष्य के उपयोग के लिए वह बंजर न हो जाए। उद्देश्यपूर्ण जीवन, खुशहाली तथा प्रगति के लिए भौतिक उद्देश्यों पर सकारात्मक चिंतन आवश्यक है। प्रकृति ने मानव के लिए सब कुछ व्यवस्था की है लेकिन उपभोग और उत्पादन की अंधी दौड़ ने हमें इस तरह का बना दिया है कि हम सोचते हैं कि मानव उपभोग के लिए ही पैदा हुआ है। विधिवत कार्य करने के लिए इंजन को कोयले की आवश्यकता है लेकिन वह केवल कोयले के उपयोग के लिए ही नहीं बना है। हमें यह देखना होगा कि न्यूनतम कोयले के प्रयोग से अधिकतम उर्जा हम कैसे ले सकते हैं। आर्थ्ािक दृष्टिकोण भी ऐसा ही होना चाहिए। मानव के बारे में भी हमें यही सोचना होगा कि न्यूनतम उपभोग से वह अधिकतम शक्ति कैसे प्राप्त करे। यही प्रणाली तो सभ्यता कहलाएगी जिसमें मानव के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, यहाँ तक कि उसके परम लक्ष्य को हमें देखना होगा। इस प्रणाली से हम प्रकृति का दोहन अपनी आवश्यकतानुसार ही करेंगे जिसके साथ-साथ उसका पालन-पोषण भी हमारा दायित्व होगा। प्रकृति के साथ एक शिशु की तरह जीना हमारा उद्देश्य होना चाहिए न कि उसके दोहन में लीन होकर विनाश करना। तभी जाकर एक संतुलन स्थापित होगा और जीवन फलेगा-फूलेगा।इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण आर्थिक प्रणाली को प्रेरित करता है जिससे हमारे चिंतन में आर्थिक प्रश्न नए रूप ले लेंगे। पश्चिमी अर्थशास्त्र में चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो अथवा सामाजिक मूल्य की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी आर्थिक विषय वस्तु का केन्द्र बिन्दु मूल्य पर आधारित है। मूल्य का विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण है जो अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सामाजिक दर्शनिक जो मूल्य पर ही आधारित है, इसे अपूर्ण, अमानवीय तथा कुछ हद तक तथ्यहीन मानते हैं। उदाहरण के लिए एक नारा जो हमेशा ही प्रयोग में लाया जाता रहा है, वह है कि ''प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए रोटी कमाना है।'' सामान्यतया कम्यूनिस्ट इस नारे का प्रयोग करते हैं लेकिन पूंजीवादी भी इसे अस्वीकार नहीं करते। यदि उनके बीच में कोई मतभेद है, वह केवल इतना ही है कि कोई कितना कमाता है और कितना जमा करता है। पूंजीवादी यह मानते हैं कि पूंजी और उद्यम दोनों ही पूंजीगत व्यवस्था के अनिवार्य घटक हैं और यदि ये लाभ के प्रमुख अंश प्राप्त करते हैं तो वे इसे इनकी योग्यता का मापदण्ड मानते हैं। दूसरी ओर कम्यूनिस्ट केवल श्रम को ही उत्पादन का प्रमुख उपादान मानते हैं। इन दोनों में से कोई भी विचार उपयुक्त नहीं है। वास्तविक रूप से हमारा नारा यह होना चाहिए कि जो कमायेगा वह खिलाएगा और हर एक के पास खाने के लिए पर्याप्त होगा। भोजन की प्राप्ति तो जन्मसिध्द अधिकार है। कमाने की योग्यता शिक्षा और प्रशिक्षण है। समाज में जो कमाता नहीं है उसे भी भोजन का अधिकार है। बच्चे और बूढ़े, बीमार तथा अपाहिज सभी कमाते तो नहीं है लेकिन खाने के अधिकारी हैं। आर्थिक प्रणाली इस कार्य के लिए मुहैया करवाई जानी चाहिए। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र इस उत्तारदायित्व के लिए उत्तारदायी नहीं है। एक आदमी केवल रोटी के लिए ही नहीं कमाता, वह अपने उत्तारदायित्व के निर्वाह के लिए भी कमाता है। अन्यथा जिनके पास खाने की व्यवस्था है, वे काम क्यों करते?किसी भी आर्थिक प्रणाली को व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की व्यवस्था करनी ही चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताएँ हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। समाज के दायित्व को निर्वाह करने के लिए शिक्षा भी बेहद आवश्यक है। अंत में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके विधिवत इलाज तथा देखरेख का दायित्व समाज का है। यदि कोई सरकार इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करती है तो उसे हम धर्म का राज कहेंगे अन्यथा उसे अधर्म राज्य कहा जाएगा। राजा दिलीप का वर्णन करते हुए कालीदास ने रघुवंश में कहा है कि वे ''अपनी प्रजाजनों की देखरेख एक पिता की तरह करते थे और उनकी रक्षा और शिक्षा के पूरे दायित्व का निर्वाह करते थे''। राजा भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था, वे भी अपनी प्रजा की ''देखरेख, लालन-पालन और उनकी रक्षा पिता की तरह करते थे''। यह उन्हीं का देश भारत है। यदि आज उनके इस देश में प्रजा की देखरेख और रक्षण जो प्रजाजनों के लिए अत्यन्त आवश्यक है, नहीं किया जाता तो भारत का कोई अर्थ नहीं रह जाता।शिक्षा - एक सामाजिक उत्तारदायित्वसमाज के हित एवम् विकास के लिए बच्चों की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जन्म से एक बच्चा जानवर के समान ही है। वह समाज का जिम्मेदार सदस्य केवल शिक्षा और संस्कृति के कारण ही बन पाता है। समाज के हित के लिए शुल्क लेने का प्रचलन हुआ। यदि शुल्क न दे पाने के कारण कोई अशिक्षित रह जाता है, तो समाज इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता। हम पेड़ पौधों को लगाने और उसके संभरण के लिए कोई शुल्क नहीं देते। इसके विपरीत हम अपना धन और प्रयास इस व्यवस्था में लगाते हैं क्यों कि हम जानते हैं कि जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसमें फल लगेंगे। जिनका हम उपयोग करेंगे।शिक्षा भी इसी तरह का निवेश है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा करता है। दूसरी ओर इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग शिक्षा प्राप्त कर समाज से विमुख भी हो जाते हैं। 1947 से पूर्व सभी रियासतों में शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी। उच्चतर शिक्षा गुरुकुलों में नि:शुल्क थी और यहाँ तक कि खाने और रहने की व्यवस्था भी वहाँ नि:शुल्क दी जाती थी। विद्यार्थी समाज में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते थे। कोई भी घर विद्यार्थियों को भिक्षा देने के लिए इंकार नहीं करता था। दूसरे शब्दों में समाज शिक्षा के बोझ को वहन करता था।इसी तरह यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि चिकित्सा पर किए गए खर्च को देना पड़े। वास्तव में चिकित्सा उपचार भी नि:शुल्क होना चाहिए जैसा कि प्राचीन समय में हुआ करता था। आज कल तो मंदिर में प्रवेश के लिए भी शुल्क देना पड़ता है। तिरुपति में बालाजी मंदिर में प्रवेश शुल्क 0.25 पैसे देना पड़ता है। फिर भी दोपहर में एक घंटे के लिए कोई टिकट नहीं देना पड़ता जिसे धर्म दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि शुल्क देकर जाना मानो अधर्म दर्शन हो। प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, देखरेख और प्रगति के दायित्व की समाज को गारंटी दी जानी चाहिए। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि यदि हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की संपूर्ति की गारंटी दी जाती है तो उसके लिए संसाधन कहाँ से आ पाएँगे?काम की गारंटीयह स्पष्ट है कि संसाधन केवल प्रयासों से ही उपलब्ध हो सकते हैं। अत: जहाँ न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी ली जाती है, ऐसे समाज में उत्पादन के लिए सहयोग न करने वाला व्यक्ति समाज के लिए भार-स्वरूप है। इसी तरह कोई प्रणाली उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, वह अनिष्टदायक ही मानी जाएगी। ऐसी प्रणाली में व्यक्ति अपने उत्तारदायित्वों का कैसे निर्वाह कर पाऐंगे? इतना ही नहीं यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाती है और अपने प्रयासों का अंशदान वह नहीं करता तो उसके व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता और मानव के रूप में वह बोझ ही कहा जाएगा। आदमी के पास पेट भी है और हाथ भी। यदि उसे काम नहीं मिलेगा तो खुशी उसे मिल ही नहीं सकती, ऐसी ही स्थिति पेट की भी है जिसके लिए भरपेट भोजन आवश्यक है। काम के बिना आदमी को असंतोष पैदा नहीं होगा तो और क्या होगा?हमारी आर्थिक प्रणाली का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हर हाथ को काम की वह गारंटी दे। आज बड़ी विचित्र स्थिति को हम समाज में पाते हैं। एक तरफ 10 वर्ष का बच्चा ओर 70 वर्ष का बूढ़ा काम से खट रहा है और दूसरी तरफ 25 वर्ष का जवान काम के अभाव में आत्महत्या करने के लिए विवश है। हमें इस कुव्यवस्था को मिटाना है। भगवान ने सभी को दो हाथ दिए हैं लेकिन हाथों की क्षमता सीमित है। उत्पादन के लिए इन हाथों के साथ हमें मशीनों के रुप में पूंजी की आवश्यकता भी है। श्रम और पूंजी का एक दूसरे से वही रिश्ता है जो कि मानव और प्रकृति का है। इन दोनों में से किसी एक को हम नकार नहीं सकते।पूंजी - निर्माणपूंजी निर्माण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पादन का एक भाग तत्काल उपभोग के बाद हम बचा कर रखें ताकि भविष्य में इसका पुन: उपयोग किया जा सके। पूंजी निर्माण की यही प्रक्रिया है जिसे कार्ल माक्र्स ने ''अधिशेष मूल्य'' की संज्ञा दी। पूंजीगत व्यवस्था में अधिशेष मूल्य से उद्योगपति पूंजी का सृजन करते है। सामाजिक प्रणाली में यह दायित्व राज्य वहन करता है। दोनों ही प्रणालियों में सकल उत्पादन कामगारों में वितरित नहीं किया जाता। यदि केन्द्रीकृत वृहत-स्तर के उद्योगों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है तो कामगारों द्वारा किए गए बलिदान को जो वे पूंजी निर्माण के लिए करते हैं, महत्व नहीं दिया जाता। विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में कामगारों द्वारा पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में किए गए प्रयास का महत्व प्रबंध के साथ उनकी सहभागिता के कारण बढ़ जाता है। मशीन पूंजी की मुख्य इकाई है। मशीन का आविष्कार मानवीय श्रम को कम करने और कामगार की उत्पादकता की बढ़ोतरी के लिए हुआ। इसीलिए मशीन एक कामगार अथवा मजदूर की सहायक है न कि उसकी प्रतियोगी। परन्तु जहाँ मानवीय श्रम पैसे से वस्तु खरीदने की तरह माना जाता है, वहाँ मशीन उसकी प्रतियोगी बन जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी मशीन की मानवीय श्रम से प्रतियोगिता की है और आपसी तुलना के परिणामस्वरुप मशीन के सृजन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए मशीन को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। यह आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को दोष है जो उद्देश्य तथा उपकरण में भेद नहीं कर सकता। हमें मशीनों की उपयोगिताओं की सीमा के बारे में चिंतन करना होगा और उसे लागू करने के बारे में सोचना होगा। इस उद्देश्य के लिए पाश्चात्य देशों से हमें उन्हीं स्थानों मशीनों का आयात करना होगा जहाँ जनशक्ति की कमी है अन्यथा यह एक गलत कदम होगा। मशीन आधुनिक विज्ञान का एक उत्पाद है लेकिन उसका प्रतिनिधि नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान किसी देश विशेष की बपौती नहीं है लेकिन इसके प्रयोग के लिए प्रत्येक देश की अपनी सीमाएं तथा शर्तें होनी चाहिए। हमारी मशीनें आर्थिक विकास के लिए तो हों लेकिन सामाजिक-राजनैतिक उद्देश्य में भी बाधा न बने, इस संतुलन की हमें आवश्यकता है।प्रोफेसर विश्वसरैया ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट किया है कि हमें उत्पादन प्रणाली पर विचार करते हुए सात ''एम'' को ध्यान में रखना होगा जो हैं मानव (मेन), सामग्री (मेटिरियल), धन (मनी), प्रबंध (मैनेजमेंट), प्रेरक शक्ति(मोटिव पॉवर), बाजार (मार्किट) तथा मशीन (मशीन)। कामगारों की दक्षता और योग्यता अथवा जो कुछ भी कार्य के साथ आवश्यक है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता और उपलब्ध कच्चे माल की गुणवत्ताा तथा साज समान अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हमें यह भी सोचना होगा कि पूंजी के रूप में कितना पैसा उपलब्ध होगा। कैसे इस पूंजी में वृध्दि होगी और किस दर से इसमें वृध्दि होगी अधिकतम उत्पादन के लिए सर्वोत्कृष्ट ढंग से इसका कैसे उपयोग किया जाए? अचल परिसम्पत्तिायों पर कितना और किस तरह धन का उपयोग किया जाए? हमारा ध्यान इसकी ओर भी जाना अपेक्षित है कि देश में जनशक्ति और जानवरों के उपयोग के अतिरिक्त कितनी उर्जा उपलब्ध है। हवा, पानी, स्टीम ऑयल, गैस, बिजली तथा आणुविक शक्ति के माध्यम से कितने उद्योगों को गति मिलती है। कौन सी चीज किस मात्रा में चाहिए और इन सबका हिसाब लगाना भी आर्थिक कार्यकलापों के संपादन के लिए आवश्यक है। कामगारों के साथ तालमेल बैठाना और उनके साथ समन्वय करना भी आवश्यक है, यह भी आवश्यक है कि उन वस्तुओं की उपयोगिता का पता लगाया जाए जो समाज के लिए जरूरी है। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तु विशेष का उत्पादन का औचित्य तब तक पता नहीं लग सकता जब तक उसके बाजार की जानकारी नहीं मिलती। इन तथ्यों की जानकारी के बाद ही आवश्यक डिजाइन की मशीनें तैयार की जाती हैं। आज हम मशीनें पहले लगाते हैं और अन्य बातों को बाद में सोचते हैं। संसार के अन्य देश इसी के कारण प्रगति नहीं कर पाए। अन्यथा कई मशीनों पर निवेश नहीं किया जाता। हम मशीनों का आयात कर रहे हैं, अत: हमारा ज्ञान सीमित है। हमें भारतीय प्रौद्योगिकी को विकसित करना होगा।ये सातों उपादान जिनके बारे में ऊपर कहा गया है अपरिवर्तनीय हैं। योजना बनाने में लगे हुए व्यक्तियों को यह सोचना चाहिए कि परिवर्तन से कहाँ तक प्रगति संभव हो पाएगी, कैसे भौतिक अड़चनों में कमी आ पाएगी और ऊर्जा की क्षति को कैसे रोका जाएगा। हमारे कामगार द्वारा न्यूनतम उत्पादन का उदाहरण लें। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ सकता है और ऐसा करना जरूरी भी है। यदि मशीनें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ ही व्यक्तियों की आवश्यकता है तो ज्यादातर लोगों की छंटनी इस वजह से कर दी जाएगी। यदि अन्य देशों से मशीनें भारी कीमत देकर आयात की जाऐंगी तो अतिरिक्त उत्पादन जो भी अधिक होगा वह उतना ही अधिक होगा जितना कि व्यय नई मशीनों में हुआ है। फिर ऐसी मशीनों का क्या फायदा? देश के लोगों का बेरोजगार रहना क्या बदतर स्थिति नहीं है।मशीनें तभी लगाई जानी चाहिए यदि पीछे पूंजीगत निवेश से बचत हुई हो, बेरोजगार लोगों के लिए इससे फायदा हो, अनवरत तथा निरंतर संसाधनों की अधिप्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो तथा उपयोग की खपत कम से कम दोगुनी हो। अत: इस वाक्य से कि ''प्रत्येक कामगार को खाना चाहिए'' के बजाए हमें यह सोचना चाहिए कि हर ''वह व्यक्ति जो भोजन करता है, उसे काम भी चाहिए।'' यही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि चरखे के स्थान पर मशीनें आ गई लेकिन आवश्यक नहीं कि सभी जगह स्वचालित मशीनें ही हो। पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रश्न इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत किया जा सकता है।